– आकाश वशिष्ठ
बहुचर्चित बिहारची जातगणना जाहीर झाली. त्यानुसार विविध वर्गवारीचे आकडेही समोर आले आहेत. आता ही आकडेवारी राजकीय समीकरणात बांधली जाते का, हे महत्त्वाचे आहे.
राजकारणात एक आठवडाही मोठा कालावधी असतो. या काळात बरेच बदल होत असतात. ज्यांना आज संधी असते ते अचानक मागे पडतात आणि जो मागे असतो तो अनपेक्षित मुसंडी मारत असतो. देशात आज निश्चितच जातगणनेचा मुद्दा चर्चेत आहे. गेल्या 72 तासांत या विषयाने राजकारणाचा पोतच बदलून टाकला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर काय तोडगा काढायचा या विवंचनेत विरोधक गेल्या 9 वर्षांपासून होते. जातगणनेचा मुद्दा आता त्यांच्या हाताशी आला आहे. यातून मार्ग काढणे मोदी किंवा भाजपला शक्य होईल की नाही हा राजकीय मुद्दा. खरा मुद्दा हा आहे की हक्काचे आमिष दाखवून उभारल्या जाणाऱ्या मतपेढीच्या या राजकारणात जे जबाबदार नागरिकाची भूमिका कर्तव्यभावनेने बजावतात त्यांची उपेक्षा होणार का आणि त्यांनाच संपूर्ण प्रक्रियेतून बाहेर लोटले जाणार का?
बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला कायमच नवी दिशा दिली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजपर्यंत सगळ्यात जास्त पंतप्रधान उत्तर प्रदेशने दिले. देशात आघाडीच्या राजकारणाचे युग असो किंवा एकपक्षीय राजवट असो दिल्लीच्या अगोदर उत्तर प्रदेशने कौल दिला. तद्वतच उलथापालथ करणारे राजकीय परिणाम साधणाऱ्या सामाजिक घुसळणीची सुरुवात बिहारनेच सर्वप्रथम केली. महात्मा गांधी यांच्यापासून ते जयप्रकाश नारायण यांच्यापर्यंत आणि अगदी मंडल आयोगापर्यंतच्या घटना याला साक्ष आहेत. बिहारने हुंकार भरल्यावर देशाचे चित्र बदलत गेले. अगदी फार मागे न जाता अगदी 1990 पर्यंत जरी गेलो तरी केंद्रातील सत्तांतराचा आणि आघाड्यांच्या युगाचा तो काळ समोर येतो आणि त्यावेळची समाजातील स्थितीही चटकन आठवते.
सर्वशक्तिमान आणि सर्वसमावेशक कॉंग्रेस पक्षाची सर्वप्रथम पडझड सुरू झाली ती याच काळात. व्ही. पी. सिंग आणि अन्य नेत्यांनी, ज्यात प्रामुख्याने याच दोन राज्यांतील नेत्यांचा भरणा होता त्यांनी जातनिहाय आकडेवारीचे राजकीय भूत कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसवले आणि राजीव गांधी आणि त्यांची भविष्याकडे पाहून निर्णय घेणारी कॉंग्रेस या अंतर्गत राजकारणात जायबंदी झाली. आता साधारण तीच रणभूमी तयार होताना दिसते आहे. फरक एवढाच की यावेळी कॉंग्रेसऐवजी भारतीय जनता पार्टी आहे आणि राजीवजींच्या ऐवजी 9 वर्षे लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी आहेत.
अगदी वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी मोदी आणि त्यांच्या भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यात नक्की कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे याचे त्यांना आकलन झाले. बिहारच्या जातगणनेची आकडेवारी पाहिली तर मागास आणि इतर मागास यांची एकत्रित संख्या दोनतृतीयांश होते. ही संख्या पुन्हा जात या एकाच मुद्द्यावर एकत्रित करण्याच्या दिशेने नितीश यांनी उकळत्या तेलात पाणी शिंपडले आहे आणि त्याचा आवाज आता देशभर होणार आहे. इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या राज्यात जातगणनेची मागणी केली आहे. “सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा भलेही भारतीय जनता पार्टी देत होती तथापि, हिंदुत्व हा त्या पक्षाच्या विचारधारेचा गाभा राहिला आहे.
गेल्या 9 वर्षांत त्यांनी या बहुसंख्य असलेल्या समुदायाचे मर्यादे पलीकडे जाऊन लांगुलाचालन केल्याचे ठळक उदाहरण नाही आणि कोणत्या अन्य विशिष्ट समुदायाला अथवा समुदायांना ते अन्य आहेत म्हणून लक्ष्य केले अथवा डावलले याचेही ठळक उदाहरण नाही. नाही म्हणायला तशी डझनभर उदाहरणे विविध गटांकडून अथवा समूह किंवा व्यक्तींकडून दिली जाऊ शकतील. पण ही उदाहरणे स्थानिक स्तरावरच्या अस्वस्थतेची अथवा एखाद्या राजकीय बुरखा पांघरलेल्या गुन्हेगार व्यक्तीची आहेत. त्यांचे सादरीकरण मात्र समाजातील दुही असे केले गेले. विद्यमान राजवटीला देशाचे राजकारणच नाही तर संस्कृतीच बदलायची आहे अशी ओरडही सुरूच आहे. ती कदाचित बरोबर असूही शकेल, पण सर्वसाधारणपणे समावेशक राजकारण करण्याचा प्रयत्न त्यांनाही लोकशाहीच्या गरजेनुसार करावा लागला आहे.
बिहारच्या जातगणनेनंतर आता ज्यांची जेवढी लोकसंख्या त्यांचा तेवढा हक्क अशी मागणी करण्यापर्यंतचा प्रवास काही तासांतच झाला आहे. याचा अर्थ ज्यांची संख्या अधिक त्यांना सर्वाधिकार आणि ज्यांची संख्या नगण्य त्यांना डावलावे असे राजकीय पक्षांना अभिप्रेत आहे का, हे समजणे कठीण. त्यांना जर तसेच हवे असेल तर हा फारच धोकादायक प्रकार आहे. मुळात हक्काची मागणी करणारे संख्या जास्त असलेल्या समुदायासाठी ही मागणी करत नाहीयेत हे सर्वप्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत जे पोहोचवू शकतील त्यांच्या हक्काची ते मागणी करत आहेत आणि उर्वरित समाज घटकांना सरळ सरळ अव्हेरण्याचा हा प्रकार आहे. पंजाबमध्ये देशाबद्दल राग अन् संताप आहे, अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे, दक्षिणेकडची राज्ये उत्तर भारताकडे आणि तेथील भाषेकडेही संशयाने पाहतात अशी मांडणी खूप पूर्वीपासून चालत आली आहे.
पश्चिम बंगाल हे राज्य वेगळ्याच धाटणीच्या राजकारणाचा पुरस्कार करते, नितीश आणि लालू यांनी जेपी यांच्या आंदोलनापासून आजपर्यंत केलेले जातीचे राजकारण कोणापासून लपून राहिलेले नाही. राजकारण्यांनी जात, पंथ, भाषा यांच्या आधारे केलेले वर्गीकरण हेच मुळात देशाच्या एकीकरणाच्या सूत्रासाठी घातक आहे. याउलट कॉंग्रेसने सर्वसमावेशकतेचा आग्रहच धरला नाही तर तो पाळला देखील. त्यामुळेच नव्वदच्या सुमारास अचानक समोर आलेल्या वर्गीकरणाच्या या नव्या सूत्रामुळे कॉंग्रेस भ्रमित झाली होती हे वास्तव.
समाजात पहिला हक्क कोणाचा याभोवती फिरणाऱ्या किंवा येत्या काळात फिरवल्या जाणाऱ्या राजकारणामुळे योग्य नागरिक उपेक्षित राहणार आहे, मग तो कोणत्याही वर्गातला असो. त्याचे कारण हक्काचे साधनसंपत्तीचे आमिष कितीही दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते त्यांनाच मिळते ज्यांना त्याची आवश्यकता नसते.
किंवा त्यांनाच मिळते ज्यांचा देशाच्या प्रगतीच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने दृष्टिकोन अत्यंत उदासीन असतो. जे याबाबत जागरूक असतात त्यांना हक्काच्या या लाचेमुळे आणि अनपेक्षितपणे आलेल्या या अस्पृश्यतेमुळे नैराश्य येते आणि त्यांचीही उदासीनता वाढत जाते. ते या सगळ्यापासून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करतात. हक्क अथवा इतर कसलेही प्रलोभन दाखवून लोकांना विकत घेण्याचे, भ्रमित करण्याचे हे प्रकार थांबवायचे असतील तर सर्वप्रथम सरकार बनवण्याची प्रक्रियाच त्रुटीरहीत करण्याची गरज आहे.