– आकाश वशिष्ठ
कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना सध्या लोप पावत चालली असून त्याची जागा रेवडी संस्कृती घेत आहे. लोकांचे भले व्हावे या उद्देशाने केलेली कामे कल्याणकारी म्हणता येईल. पण राजकीय हेतूने आमिष दाखविणे म्हणजे रेवडी संस्कृती असे म्हणता येईल.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष मोठ्या आकर्षक घोषणा करतात. अनेक गोष्टी मोफत देण्याची हमी देतात. काही पक्ष कर्जमाफीची घोषणा करतात तर काही पक्ष महिला आणि युवकांना भत्ता देण्याचे जाहीर करतात. याला मध्यंतरी “रेवडी संस्कृती’ असेही नाव दिले गेले. याचा अर्थ लोकांना मोफत किंवा स्वस्तात देण्याचे आमिष. निवडणुकीचा ज्वर उतरला की मग सगळे स्पष्ट होण्यास सुरुवात होते. वारेमाप घोषणा करूनही मतदारांनी नाकारले तर आश्वासनांच्या पूर्ततेचा प्रश्नच येत नाही. उलट ज्याला मतदारांनी निवडले असते तो कसा वाईट आणि आम्ही कसे तुम्हाला अमुक मोफत देणार होतो असे सातत्याने ऐकवले जाते आणि आपणच जनतेचे कसे कैवारी होतो याची शेखी मिरवली जाते.
आम्हाला नाकारून तुम्हीच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्याची अपराधीपणाची बोचही जनतेच्या माथी मारली जाते. मात्र, उलट झाले अर्थात आश्वासनांच्या स्वप्नांवर तरंगणाऱ्या जनतेने खरेच निवडून दिले होते तर मग अडचण होते. ती आश्वासने एकतर पूर्ण केली जात नाहीत. आम्हाला तसे म्हणायचे नव्हते, ती छपाईतील चूक होती अशी सारवासारवही केली जाते किंवा अगदीच शेवटचा पर्याय म्हणून दिलेला शब्द पूर्ण केला जातो. तथापि, एका हाताने मोफत देताना दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याची युक्ती वापरली जाते. “रेवडी संस्कृती’ आपल्या देशात जुनीच आहे. दक्षिणेकडची राज्ये त्यात निष्णात. त्यांनी टॅब, लॅपटॉपपासून रंगीत टीव्हीपर्यंत बऱ्याच घोषणा केल्या. अन्नधान्य अर्थात गहू, तांदूळ, डाळी वगैरे मोफत किंवा नगण्य दरात दिले जाते. अत्यल्प दरात कॅन्टीनही चालवले जाते. कोणी झुणका भाकर तर कोणी वडापाव योजना आणते. हे पूर्वीपासून चालत आले आहे.
आधुनिक काळात दिल्लीतील आम आदमी पक्षाने या रेवडी कल्चरला नवा आयाम दिला. त्यांनी मोफत पाणी-विजेपासून सुरुवात केली. दिल्लीत आपचे सरकार येण्यात या आश्वासनाचा सिंहाचा वाटा. इतरही बरीच आश्वासने त्यांनी दिली आणि ती पूर्णही केल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, तो वेगळा विषय. आता मोफत विजेच्या त्यांच्या आश्वासनाचा बोऱ्या वाजण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीच्या नागरिकांना महागाईचा झटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाने वीज खरेदी दरवाढीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विजेचे दर वाढणार आहेत. मात्र, त्याचा ग्राहकांवर थेट बोजा पडणार नाही, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. आता जी वाढीला मंजुरी दिली आहे ती वीज खरेदी कराराला दिली आहे व ती कमी-जास्त होत असते असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी या वाढीचा दोष केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचाही प्रयत्न केला आहे. कोळशाच्या दरात चढउतार होत असल्यामुळे विजेचे दर कमी-जास्त होत असल्याची दिल्ली सरकारची मांडणी आहे. दिल्लीत वीज दहा टक्क्यांनी महाग होण्याची शक्यता त्यामुळेच वर्तवली जाते आहे.
दिल्लीप्रमाणेच आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्येही बरीच आश्वासने दिली होती. त्या राज्यात त्यांचे सरकारही आले. आपचा हा मोफत विजेचा पॅटर्न देशात चांगलाच हिट ठरला. नंतर अनेक राज्यांत म्हणजे हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि अलीकडे कर्नाटकातही त्याचा बोलबाला होता. कर्नाटकात कॉंग्रेसनेही अशीच आश्वासने दिली. त्यांचे सरकारही आले. कॉंग्रेसने आश्वासनांच्या ऐवजी हमी हा शब्द वापरला आणि जनतेला पाच हमी दिल्या. त्या पूर्ण करणारच असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. मोफत विजेची हमीही त्यांनी त्यात दिली आणि सरकार आल्यावर तेथेही आता वीज दरवाढीचे सूतोवाच केले जाते आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही मोफत विजेच्या योजनेसाठी जे पात्र आहेत त्यांना या वाढीचा फटका बसणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ जे लाभार्थी नाहीत त्यांना हा फटका बसणार आहे का? ते तुमच्या राज्यातील नागरिक नाहीत का वगैरे प्रश्न येतातच.
राजकीय पक्षाने दिलेल्या आश्वासनावरून घुमजाव केले की नंतर विरोधी पक्षांकडून त्या पक्षाच्या सरकारला लक्ष्य केले जाते. दिल्लीत हे होणार आणि कर्नाटकातही. सरकारला बोचरे प्रश्न विचारले जाणार. सरकारकडून युक्तिवाद केला जाणार आणि अगदीच नाही जमत असेल तर मोफतची योजना तशीच चालू ठेवत त्यातून होणारा खर्च अन्य मार्गाने वसूल केला जाणार. तो बोजा नागरिकांवरच पडणार. महाराष्ट्रातही करोनाच्या अगोदरच्या काळात असाच आडमार्गाने पैसा वसूल केला गेला. कधी तो दुष्काळ निधीच्या नावाने तर कधी इंधनावर लावलेल्या सेसच्या माध्यमातून. सरकार शेवटी पैसा स्वत: तयार करत नाही. ते त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने जो पैसा येतो त्याचा विनियोग करत असतात. कोणत्या योजनेला किती खर्च होणार आहे याचा विचार करून त्याची उभारणी करण्याची व्यवस्थाही त्यांना अगोदरच करावी लागते. ती व्यवस्था म्हणजे पैशाची थेट तरतूद करावी लागते. ते काही आभाळातून पडत नाहीत. पैसा उभा करण्याचे मार्ग अगदी थोडे आहेत. त्यातला एक मार्ग म्हणजे कर्जाचाही असतो. पण राज्य अथवा तेथील सरकारवर असलेले कर्ज हे काही सरकार चालवणाऱ्यांवरचे कर्ज नसते तर त्या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवरचे कर्ज असते. एवढा विचार सर्वसामान्य नागरिक करत नसतो. तात्कालीक फायदे पाहून त्याच्याकडून निर्णय घेतले जातात आणि रेवडीच्या मागे वाहावत गेल्यावर त्याची भरपाई त्यालाच अन्य मार्गाने करावी लागते.
सरकारला राज्य चालवताना बाजारपेठेच्या सिद्धांतानुसार केवळ नफा-तोट्याचा हिशेब मांडत चालवता येत नाही. जनकल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून लोकांच्या भल्यासाठी काम करावे लागते. अशात जर एका वर्गाला जो सामाजिक अथवा आर्थिक अशा कोणत्याही अंगाने दुबळा असेल तर त्याला काही देण्याची सरकारची जबाबदारी असते आणि ती कोणी नाकारू शकत नाही. मात्र काय द्यायचे, किती द्यायचे आणि नेमके कोणाला द्यायचे याचा अभ्यास असला पाहिजे. सरसकट रेवड्या देण्याचे जाहीर केले गेले की त्यातून नुकसानच होते. केंद्र सरकारनेच संसदेत मांडलेली आकडेवारी पाहिली तर राज्यांवर आणि देशावर कर्जाचा मोठा बोजा आहे. ती कर्जे सत्ताधाऱ्यांवर नाहीत तर देशावर आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि अन्य जाणकारांनीही वेळोवेळी सरकारला आणि राज्यांना याचा इशारा दिला आहे. त्या इशाऱ्यांपासून बोध घेत वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे.