स्वप्निल श्रोत्री
भारत हे सार्वभौम राष्ट्र आहे; त्यामुळे भारताविरोधात परकीय राष्ट्रातून जर काही वक्तव्ये येत असतील तर त्याचा पायबंद करणे आवश्यक आहे; परंतु याचा अर्थ असा कदापि नाही की प्रत्येक टीकेला उत्तर हे दिलेच पाहिजे.
एखाद्याला मारायचे असेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करूनसुद्धा मारता येते असे तत्त्वज्ञानात सांगितली आहे. अनेकदा तत्वज्ञ जी व्यक्ती किंवा वस्तू आपल्या कामात अडथळा निर्माण करीत असेल त्याकडे दुर्लक्ष करून कामावर लक्ष केंद्रित करायला सांगतात. परिणामी, आपल्या कामातील अडथळासुद्धा दूर होतो आणि कामही पूर्ण होते; परंतु, तत्त्वज्ञानातील ही उक्ती किंवा थेअरी प्रत्येक समस्येला लागू पडेलच असे नाही. विशेषत: जागतिक राजकारणात जर तुमच्यावर कोणी टीका टिप्पणी करीत असेल तर त्यास उत्तर देणे क्रमप्राप्त असते. अन्यथा, एकाचे अनुकरण करून बाकीची राष्ट्रे तुमच्यावर टीकाटिप्पणी करू लागतात.
चालू महिन्यात भारताच्या बाबतीत तीन अशा घटना घडल्या ज्यात कारण नसताना भारत विरोधी वक्तव्य केली गेली. 5 फेब्रुवारी रोजी ह्युंदाई, किया, केएफसी अशा नावाजलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पाकिस्तान सरकारबरोबर काश्मीरमधील दहशतवाद्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या कार्यक्रमात आपला सहभाग नोंदविला. गेल्या आठवड्यात हिजाब प्रकरणावरून ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या मुस्लीम राष्ट्रांच्या जागतिक संघटनेने भारत सरकारला धारेवर धरले, हिजाबवरून निर्माण झालेला वाद संपतो न संपतो तोच सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी संसदेत केलेल्या भाषणात भारतीय नेते आणि भारतीय खासदार यांच्या विरोधात टीकात्मक वक्तव्य केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने वरील सर्व घटनांची दखल घेऊन योग्य आणि आवश्यक ती कृती आणि प्रतिक्रिया दिली असली तरी परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी विविध वृत्तपत्रांत आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून सरकारच्या कृती विरोधी मते नोंदवली आहेत. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारत ही एक फार मोठी संस्था असून भारताने असल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. टीकांना उत्तर देण्यात भारत सरकारचा विनाकारण वेळ खर्च होत असल्यामुळे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल. भारत सरकारने भारताच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून सदर गोष्टींकडे लक्ष देऊन भारत सरकारचा वेळ विनाकारण वाया जात असल्याचे अनेक परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुळात, मागील महिनाभरात झालेल्या गोष्टी वरचेवर दिसायला छोट्या वाटत असल्या तरी जागतिक राजकारणात भारतविरोधी राष्ट्रांच्या नीतीचा भाग आहेत. जागतिक राजकारणास या नीतीस “सलामी टॅक्टिक्स’ असे म्हटले जाते.
सलामी टॅक्टिक्स म्हणजे काय?
एखाद्या राष्ट्राच्या भूभागावर किंवा अर्थव्यवस्थेवर किंवा स्वायत्ततेवर अशा प्रकारे आक्रमण करायचे की त्या राष्ट्राला आपल्यावर आक्रमण झाले आहे हे समजलेच नाही पाहिजे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानला जम्मू आणि काश्मीरचा ताबा मिळवायचा आहे, हे सर्व जगाला माहीत आहे. भारताशी सरळ युद्ध करून पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीर गिळंकृत करू शकत नाही, हेसुद्धा उघड सत्य आहे. भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यापासून आणि एफएटीएफकडून पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्ट केले जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यापासून पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरमधील आपल्या दहशतवादी कृत्यांना (काही काळासाठी) बऱ्यापैकी आळा घातला आहे.
अशा वेळी जम्मू आणि काश्मीरवरील आपला हक्क सांगण्यासाठी पाकिस्तानने ह्युंदाई, किया, केएफसी अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पुढे केले. भारताची जर सदर घटनेवर थंड प्रतिक्रिया आली असती तर पाकिस्तान अजून एक पाऊल पुढे गेला असता. अशा प्रकारे पाकिस्तानचा वाढलेला आत्मविश्वास भविष्यात भारतासाठी मोठे संकट बनून आला असता. सलामी टॅक्टिक्स ही संकल्पना चीनच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत अनेकदा वापरली जाते. ओआयसीने हिजाब प्रकरणावरून भारतावर केलेली टीका आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली लूंग यांचे वक्तव्य या दोन गोष्टी भिन्न आहेत.
ओआयसीची टीका
ओआयसी ही जगातील 57 मुस्लीम राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय संघटना असून संयुक्त राष्ट्रांनंतरची सर्वात मोठी जागतिक संघटना आहे. जगात मुस्लिमांचे हित जोपासणे हा ओआयसी स्थापनेमागचा मूळ उद्देश आहे. ओआयसीमध्ये पाकिस्तानचे वर्चस्व असल्यामुळे भारत आणि ओआयसीचे संबंध कधी चांगले होते, असे म्हणता येणार नाही. परंतु, पाकिस्तानची दुटप्पी भूमिका, दहशतवादामुळे झालेली बदनामी आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी संघटनेचा केलेला गैरवापर या कारणांमुळे मागील दोन-तीन वर्षांत पाकिस्तान विरोधात जाऊन ओआयसीने भारताबाबत अनेकदा मवाळ भूमिका घेतल्याची उदाहरणे आहेत. पण हिजाबसारखी प्रकरणे जेव्हा देशात होतात तेव्हा पाकिस्तानसारखी राष्ट्रे ओआयसी सारख्या संघटनेला भारतविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडतात. थोडक्यात, भारत स्वतःहून शत्रूच्या हाती कोलीत देत आहे असा त्याचा अर्थ आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण
सिंगापूरचे पंतप्रधान ली लूंग यांनी सिंगापूरच्या संसदेत राजकारणातील गुन्हेगारीवर बोलताना भारताचे उदाहरण दिले. ली लूंग यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय संसदेत असे अनेक नेते आहेत ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीशिवाय नेहरूंच्या काळातील भारत आणि आजचा भारत याची तुलना सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी केली. भारत सरकारने सदर घटनेची गंभीर दखल घेऊन सिंगापूरच्या भारतातील उच्चायुक्तांकडे कडक शब्दांत निषेध नोंदविला असला, तरी पंतप्रधान ली लूंग यांचे भाषण हे भारतीय राजकारणाला आरसा दाखविणारे आहे. भारतीय संसदेत व विविध राज्यांच्या विधिमंडळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक लोक आहेत हे उघड आणि ठळक सत्य आहे; जे आपण नाकारून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स वि. भारतीय संघ
(2002), लिली थॉमस वि. भारतीय संघ (2013), पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज वि. भारतीय संघ ( 2013), पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वि. भारतीय संघ ( 2014), लोक परिहार भारतीय संघ (2018), केंद्रीय माहिती आयोगाचा 244 वा अहवाल अशा अनेक निकालपत्रात भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीवर भाष्य केले आहे; त्यामुळे सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी तेथील संसदेत भारतीय राजकारणाबद्दल जी काही वक्तव्य केली ती चुकीची होती, असे म्हणता येणार नाही.
भारत हे सार्वभौम राष्ट्र आहे; त्यामुळे भारताविरोधात परकीय राष्ट्रातून जर काही वक्तव्ये येत असतील तर त्याचा पायबंद करणे आवश्यक आहे. परंतु याचा अर्थ असा कदापि नाही की प्रत्येक टीकेला उत्तर हे दिलेच पाहिजे. काही टीका या सकारात्मक विचारांनी घेऊन त्यावर काम करणेसुद्धा आवश्यक आहे.