नाशिक : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘जंगली रम्मी’ खेळतानाचा व्हायरल व्हिडीओ आणि शेतकरीविरोधी वक्तव्यांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेत विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.

राजीनाम्याच्या मागणीला स्पष्ट नकार देत त्यांनी कृषी समृद्धी योजना जाहीर करत शेतकऱ्यांसाठी 5,000 कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनेचा जीआर निघाल्याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत राजकीय चातुर्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला.

योजनेचा कुणाला होणार फायदा ?

शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये ५ हजार कोटी रूपये भांडवली गुंतवणूक करण्यासंदर्भातील निर्णायाला कॅबिनेटने आधीच मान्यता दिली आहे. त्याचा जीआर आज निघाला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रामध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणं. उत्पादन खर्च कमी करणं, उत्पादकता वाढवणे, पिक विविधिकरण करणं, मूल्य साखळी बळकट करणं, तसेच शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे हा उद्देश आहे. हा कृषी समृद्धी योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे माणिकराव कोकाटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

कृषी समृद्धी योजना काय आहे खास?

कृषी समृद्धी योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आणि वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:

उद्देश

• कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे.
• उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढवणे.
• पिकांचे विविधीकरण आणि मूल्य साखळी बळकट करणे.
• शाश्वत आणि हवामान अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन.

योजनेचे घटक

• शेतकऱ्यांना पाण्याचा कार्यक्षम वापरासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे.
• जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना.
• हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी नवीन पिक पद्धती.
• कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया युनिट्सची उभारणी.
• शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार.

माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार रासायनिक खतांसाठी 1.9 लाख कोटींची सबसिडी देते, पण रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदान सुरू केले आहे. ते म्हणाले, “नैसर्गिक शेतीसाठी लागणारी औषधे आणि बियाणे यांना अनुदान दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल.”