Agriculture Inflation – आखाती युद्धाच्या धगधगत्या ज्वाळा आता ग्रामीण भागात प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. संघर्षाची झळ थेट शेतकऱ्यांच्या शिवारात पोहोचली आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत शेतीसाठी आवश्यक विविध साधनांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने शेतीची माती होण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असताना पिकांना जीवनदायी ठरणारे पाणी हेच आता महागडे झाले आहे. पाणी साठ्यापासून ते थेट पिकांच्या मुळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणारी सिंचन व्यवस्था पीव्हीसी पाइप, ड्रिप इरिगेशन, व्हॉल्व्ह, पंप, मोटारी आदी साधनांच्या किमतीत मोठी उसळी घेतली आहे. युद्धामुळे प्लास्टिक, ग्रॅन्युअल्स आणि विविध रासायनिक घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने या साहित्यांची निर्मिती महागली आहेत. त्याचा थेट परिणाम बाजारभावावर झाला आहे. काही ठिकाणी पीव्हीसी पाइपच्या किमतीत ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून ड्रिप इरिगेशन साहित्य, व्हॉल्व्ह, इतर सिंचन साधनांमध्ये २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पाणी उपसा करणारे कृषीपंप देखील ५ ते ८ टक्क्यांनी महागल्या आहेत. मल्चिंग पेपरच्या बाबतीत काही कंपन्यांनी उत्पादनच थांबवले असून उर्वरित उत्पादनावर २० ते ३० टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. आखाती युद्ध (संग्रहित फोटो) युद्धामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या रसायनांच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही रसायने दीडपट ते दुप्पट महागली आहेत. काही ठिकाणी तर ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली आहेत. जी यापूर्वी कधीही इतकी मोठी झाली नाही. याचा थेट परिणाम शेती औषधांच्या उत्पादनावर झाला आहे. औषधांचा खर्च ३० टक्के वाढला द्रवरूप रसायनांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बाजारात उपलब्ध औषधेही महाग झाली आहेत. पावडर स्वरूपातील औषधांमध्येही २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली असून, खतांच्या किमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च आणखी वाढला आहे. मागणी असूनही पुरवठा विस्कळीत झाल्याने अनेक ठिकाणी आवश्यक साहित्याची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. शेती टिकवायची कशी महागाईचा भडका केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनालाही फटका बसू लागला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये १५ टक्क्यांपासून ते १५० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत “शेती टिकवायची कशी?” आणि “वाढत्या खर्चात नफा कसा मिळवायचा?” हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दर नियंत्रण, अनुदान किंवा अन्य उपाययोजना कराव्यात, अशी तीव्र मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
