नवी दिल्ली – अपघातग्रस्तांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचाराची सुविधा मिळावी यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून पुढील तीन ते चार महिन्यात या प्रकारची योजना अंमलात येण्याची शक्यता वरिष्ठ सरकारी अधिकार्यांनी व्यक्त केली.
मोटर कायदा 2019 मध्ये अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे आणि काही राज्यांनी या तरतुदीची अंमलबजावणी केली आहे. आता केंद्र सरकार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मदतीने संपूर्ण देशभर ही योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे अशी माहिती वाहतूक सचिव अनुराग जैन यांनी दिली.
संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही सूचना केली होती. अपघात झाल्यानंतर जवळच्या चांगल्या इस्पीतळात या अपघातग्रस्तांना उपचार मिळू शकतील. भारतात अपघातात सर्वात जास्त लोक मृत्यूमुखी पडतात. हे मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.