हिमांशू
फ्री… फ्री… फ्री… साबणावर शाम्पू फ्री, शाम्पूवर लिपस्टिक फ्री..! ट्राउजरवर टी-शर्ट फ्री, टी-शर्टवर गॉगल फ्री..! एका पॅंटवर दुसरी फ्री, एका टी-शर्टवर दोन टी-शर्ट फ्री..! फ्लॅट घेतला तर नोंदणी फ्री, पिझ्झा घेतला तर कोल्ड्रिंक फ्री..! बर्गर घेतला तर आइस्क्रीम फ्री..! देशी वस्तू घेतली तर घरपोच फ्री, परदेशी वस्तू घेतली तर शिपिंग फ्री..! “मोफत’ हा शब्द आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मेंदूला चिकटलेला आहे.
ते चांगलं की वाईट, चुकीचं की बरोबर, यावर भाष्य करण्याचा आमचा मुळीच हेतू नाही. हेतू फक्त एवढंच सांगण्याचा आहे, की “फ्री’ किंवा “मोफत’ या शब्दाकडे सर्व आर्थिक उत्पन्नगटातली माणसं आकर्षित होतातच. आपल्याकडे भरपूर पैसा आहे, मग कशाला पेट्रोल खरेदीत “कॅशबॅक’ हवा? किंवा कशाला जेवणावर कोल्ड्रिंक किंवा आइस्क्रीम फ्री हवं? असा विचार जनरली कुणी करत नाही. देशातल्या सधन वर्गानं एकदा गॅस सिलिंडरच्या सबसिडीवर उदक सोडलं होतं;
पण हळूहळू सगळ्यांचीच सबसिडी गायब झाली आणि हा त्याग व्यर्थ ठरला. पूर्वी आपण मर्यादित वस्तूंचे ग्राहक होतो त्यावेळेपासून आज वस्तूंची बाजारात रेलचेल असण्याच्या काळापर्यंत “फ्री’ हा शब्द जाहिरातीतून आणि आपल्या आयुष्यातून कधीही वजा झाला नाही. नजीकच्या काळात तसं होण्याची चिन्हंही नाहीत.
तेलाचं पाऊच घेणारा माणूस कंगवा फ्री मिळतोय का, हे पाहणारच आणि विमानाचं तिकीट बुक करणारा माणूस प्रवासात काय-काय “कॉम्प्लिमेन्टरी’ मिळतं हे पाहणारच! बाजाराभिमुख जगात राजकीय पक्ष यापासून दूर कसे राहतील? “मार्केट’चं थेट प्रतिबिंब आपल्या राजकारणात उतरलेलं दिसतं. आपली ही नाडी बरोबर हेरून राजकीय पक्ष बरंच काही फुकट देण्याच्या घोषणा आपापल्या जाहीरनाम्यात छापील स्वरूपात करतात. निवडून आल्यावर तरुणांना लॅपटॉप, मुलांना टॅब, मुलींना सायकल वगैरे देण्याचं
“वचन’ दिलं जातं. मोफत पाणी, मोफत वीज ही तर ठरलेली आश्वासनं..! महागाई, बेरोजगारी काही केल्या आवाक्यात राहत नाही; मग अशाच आश्वासनांना अधिक महत्त्व येणार! हे जनतेला दाखवलेलं “आमिष’ आहे आणि “मोफत’ची आश्वासनं देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
या प्रश्नी निवडणूक आयोगानं न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र नुकतंच सादर केलं. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासनं हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय असतो आणि त्यामुळे आयोगाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलंय. मोफत सेवांमुळे सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल, याचा विचार मतदारांनी करायचाय, असंही स्पष्ट केलंय.
बाजारतल्या कंपन्यांचं “मार्केटिंग’ आणि राजकीय पक्षांचं “कॅम्पेन’ यात जसा फरक उरलेला नाही, त्याचप्रमाणं वस्तूंच्या बाजारातल्या आणि निवडणुकीच्या राजकारणातल्या “ऑफर्स’ही एकसारख्याच झाल्यात. मतदारही कदाचित असा विचार करत असावेत, की आपले श्रम, आपला घामसुद्धा काही प्रमाणात कुणीतरी “फ्री’ घेतच असतो. बऱ्याच वेळा आपला “वेळ’सुद्धा आपण कुणालातरी “मोफत’ देतच असतो. काही गोष्टी आपल्याला मोफत मिळाल्या म्हणून बिघडलं कुठं? असो, न्यायालयाचा निर्णयच बंधनकारक असेल… पक्षांवर आणि मतदारांवर!