34 विषय मंजूर, एक तहकूब; सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
सातारा – सातारा जिल्हा परिषदेचा 44 कोटी 99 लाख 50 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेच्या सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. अपेक्षित महसूली उत्पन्न 45 कोटी इतके गृहित धरण्यात आले असून हा अर्थसंकल्प 50 हजार रुपये शिल्लकी रकमेचा आहे.
या अर्थसंकल्पात शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांनी सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभेत 34 विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले असून प्रतापसिंह हायस्कूल रयत शिक्षण संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, महिला व बालकल्याण सभापती सौ. सोनाली पोळ, समाजकल्याण सभापती सौ. कल्पना खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव आदी उपस्थित होते.
मानसिंगराव जगदाळे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन विभाग दोन कोटी 74 लाख, शिक्षण विभाग तीन कोटी, बांधकाम विभाग आठ कोटी 55 लाख, लघुपाटबंधारे विभाग
एक कोटी 35 लाख, आरोग्य विभाग एक कोटी 20 लाख, कृषी विभाग एक कोटी 70 लाख, पशुसंवर्धन विभाग 80 लाख, समाजकल्याण विभाग दोन कोटी 91 लाख, संकीर्णसाठी (सामान्य) 18 कोटी 30 लाख 61 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. हा निधी संपूर्ण ग्रामविकासासाठी खर्च होणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी एक कोटी 45 लाख 50 हजार, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पासाठी पाच लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी एक कोटी 30 लाख, जिल्हा परिषद मुद्रणालयासाठी तीन कोटी सात लाख 77 हजार इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या सभेत विषय पत्रिकेवरील 34 पैकी 33 विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. प्रतापसिंह हायस्कूल रयत शिक्षण संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला. ऐनवेळच्या एका विषयास मंजुरी देण्यात आली. कोपर्डे हवेली येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या विषयावरुन सदस्य निवास थोरात यांनी आवाज उठवला. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना सदस्यांची कामे जिल्हा परिषदेत होत नसल्याची भूमिका भीमराव पाटील यांनी मांडली. शिक्षण सभापतींचे पालकमंत्र्यांशी जवळचे संबंध असल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेला भरघोस निधी मिळवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. समाजकल्याण आणि कृषी विभागामार्फत अनुदानावर देण्यात येणाऱ्या कडबाकुटीचे दर वेगवेगळे असल्याचे सुरेंद्र गुदगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्राथमिक शाळांच्या शौचालय, वॉल कंपाउंडसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली नसल्याचे धैर्यशील अनपट यांनी निदर्शनास आणून दिले. महिला बालकल्याण विभागास 10 टक्क्यांवरुन 20 टक्के निधी करावा, अशी मागणी सौ. सुनीता कदम व वनिता गोरे यांनी केली. सातारा पंचायत समितीच्या आवारातील शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील आंदोलकही याचा वापर करत आहेत. शौचालयास जिल्हा परिषदेने निधी द्यावा, अशी मागणी पंचायत समितीच्या सभापती सौ. सरिता इंदलकर यांनी केली. उदय कबुले यांनी लवकरच निधी देण्याचे जाहीर केले.