पुणे -बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांची 1 हजार 800 कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने थकविली आहे. यामुळे शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत राहिल्यामुळे विनाअनुदानित शाळांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करत आवाज उठविला आहे.
“आरटीई’ अंतर्गत व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येत असते. या बद्दल्यात शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते. मात्र, शासनाने सन 2017 पासून शुल्क प्रतिपूर्तीचा परतावा प्रलंबित ठेवला आहे. प्रति विद्यार्थी 17 हजार 600 रुपये या प्रमाणे शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याचा दरही निश्चित करण्यात आला होता. करोनाच्या कालावधीत यात दरात 50 टक्के तपात करण्यात करून 8 हजार रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला होता. सन 2022-23 पासून पूर्वीचा दर पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला आहे.
मात्र, गेल्या पाच वर्षातील शुल्क प्रतिपूर्ती थकल्यामुळे शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. शाळा चालविणे जिकीरीचे बनले आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनसह अन्य संघटनांनी अनेकदा आंदोलन करुन शासनाला धारेवर धरले आहे. “आरटीई’ प्रवेश रोखण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला होता.याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काही आमदारांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तरही दिले आहे.
सन 2016-17 ते सन 2020-21 या कालावधीतील 594 कोटी 86 लाख रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती करावयाची आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून येणे बाकी आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे काही रक्कमेची मागणी करण्यात आली असून राज्य शासनाकडून त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात येत आहे, असे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.