रद्दी 20 ते 23 तर कांदा 10 ते 11 रुपये किलो
राजगुरूनगर – करोनाने दोन वर्षे घालवली व त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. चागंले दिवस येतील म्हणून कांदा लागवड केली. पण, लागवडीपासून सुरू झालेल्या कांदा पिकामागे लागलेले शुक्लकाष्ट यंदाही सुरूच आहे. रद्दीचा दर 20 ते 23 रूपये किलो, तर कांद्याचे दर 10 ते 11 रुपये किलो आहे. त्यामुळे कांद्यापेक्षा रद्दी महाग असा विरोधाभास आहे.
दर्जेदार, निर्यातक्षम कांदा बाजारात येत नसल्याने मागणी नसल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. पण, निर्यात फक्त एक-दोन देशात होत आहे. इतर देशांनी मागणी केलेली नसल्याने बाजारात नेलेला कांदा वेळेत विक्री होत नाही. पावसाळी वातावरणामुळे हवेतील आद्रता वाढून ठेवलेला कांदा आता सडू लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. दोन पैसे मिळतील म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला. आज रद्दीचा दर 20 ते 22 रूपये किलो, तर कांदा 10 ते 11 रूपये किलोने विक्री होत आहे.
शेतकऱ्यांकडे राज्याबरोबरच केंद्र सरकारचेही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहे. एप्रिलमध्ये काढलेला कांदा चाळीतच आहे. पावसाळी वातावरणामुळे हवेतील आर्द्रता वाढत आहे. चाळीतील कांदा काळ्या बुरशीमुळे सडत आहे. तरीसुद्धा भाव वाढेल, या अपेक्षेने कांदा चाळीत ठेवलेला आहे. काढणीच्या वेळी उष्णतेची लाट आल्यामुळेच कांदा जमिनीत सडला. पात वाळून गेल्यामुळे कांदा योग्यप्रकारे पक्का झालाच नाही. आकार कमी राहिल्याने दरात पडझड सुरूच आहे.
यंदा लागवडीपासूनच संकट
यंदा लागवडीपासून संकट निर्माण झाले आहे. कांदा जसा मोठा होईल, तसतसे तापमानात थोडी वाढ होत जाऊन कांदा काढणीला येण्याच्या काळात उष्णता वाढणे कांदा पिकाला पोषक असते. परंतु, यंदा अचानक थंडी, उष्णता अशी स्थिती निर्माण झाल्याने त्याचा फटका कांद्याला बसला. चाळीत साठवलेला कांदा फार तर पाच महिने चांगला राहतो. कांदा बाजारात नेला तरीही वेळेवर लिलाव होत नाही. त्यातच अतिवृष्टिने धुमाकुळ घातला असल्याने थेट चाळीतच पाणी जावून कांदा सडू लागला असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लाग आहे.
हात राखूनच निर्यात?
जागतिक बाजारपेठेतील मागणी पाहून निर्यात धोरण ठरवता येते. मात्र, नेमकी माहिती मिळत नसल्याने केंद्र सरकार किरकोळ बाजारातील दर वाढू नयेत म्हणून हात राखूनच कांद्याची निर्यात करते. त्याचा तोटा शेतकऱ्यांना होतो, असे निर्यात क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
निर्यात बंदीचा परिणाम
शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका कांदा उत्पादकांना बसतो आहे. पूर्वी श्रीलंका, बांग्लादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होत होता; मात्र श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने तिथून पैसा हाती येत नाही. तर बांग्लादेशमधून मागणी होती; मात्र दोन वर्षांपासून भारताने निर्यात बंद केली. तर बांग्लादेश कांद्यामध्ये आत्मनिर्भार होत असल्याने ते आता कांदा मागवत नाहीत. तर पाकिस्तान मोठा आयतादर होता; मात्र त्यांनी भारताऐवजी इराणमधून कांदा आयात केल्याने त्याचाही फटका भारताला बसला आहे. तर अरब देशांमध्येही निर्यात थंडच असल्याने परिणामी कांद्याचा साठा अधिक होत असल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना दर मिळत नाही, अशी माहिती कांदा निर्यातदार प्रवीण रायसोनी यांनी दिली.