विनिता शाह
निवडणूक जवळ येताच राज्यभरात, देशभरात कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून केलेले आंदोलन, धरणे, रास्ता रोको याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा ट्रेंड सुरू होतो. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे गुजरातमध्ये 2015 ते 2016 या काळात पाटीदार आंदोलन झाले. यादरम्यान मोठा हिंसाचार झाला; परंतु या प्रकरणात दाखल झालेले खटले आता मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षाखेरीस गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असून पटेल आणि पाटीदारांच्या नाराजीमुळे भाजप सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी बराच घाम गाळावा लागला होता. त्याचा त्रास आता पुन्हा होऊ नये, यासाठी गुजरात सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे.
एका अर्थाने खटले मागे घेण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय हा निव्वळ राजकीय लाभापोटी घेतला आहे आणि ही बाब कोणीही नाकारू शकत नाही. सीआरपीसीच्या कलम 321 नुसार असे खटले परत घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि या अधिकाराचा उपयोग केवळ राजकीय फायदा आणि नुकसान पाहूनच घेतला जातो. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनादरम्यान सरकारी मालमत्तेची होणारी तोडफोड ही कोणालाही मान्य नाही आणि योग्यही ठरवता येणार नाही. प्रश्न असा की, जर खटले मागेच घ्यायचे असतील तर इतकी वर्षे तपास कशाला सुरू ठेवला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय कशासाठी केला?
हा प्रकार केवळ गुजरातमध्येच घडला आहे, असे नाही तर उत्तर प्रदेशमध्ये देखील आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आदित्यनाथ यांनी शपथ घेतली तेव्हा त्यांनी स्वत:वर दाखल असलेल्या खटल्यांसह भाजप नेत्यांवरील सुमारे 5 हजार खटले मागे घेतले. यापूर्वी अखिलेश यादव यांनी देखील आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांवर दाखल असलेले तीन हजार खटले मागे घेतले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्रात देखील असे उदाहरणे आपणास पाहवयास मिळतील.
संबंधित सरकारकडून न्यायालयात खटले माघारीबाबत अर्ज दिला जातो. विशेष म्हणजे बहुतांश प्रकरणात सरकारला कोणत्याही प्रकारची विचारणा न करता अर्ज मंजूर केले जातात. यातील समाधानकारक बाब म्हणजे गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यांत उत्तर प्रदेशातील संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत आमदार आणि खासदारावरील खटले मागे घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी असणे बंधनकारक केले. अन्यथा आतापर्यंत कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयातून अशा प्रकारे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना पार पाडली जात होती. राजकीय द्वेषापोटी खोटे, खरे गुन्हे दाखल करून त्याचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही निकषाचे पालन न करता माघारी घेणे ही प्रवृत्ती थांबवणे गरजेचे आहे.