* सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राचे हातात-हात
* नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरवण्याचे प्रयत्न
* मुंबई, गुजरात येथील रुग्णालय मॉडेलचा अभ्यास
पुणे- सन 2030 पर्यंत सर्वंसामान्यांना किफायतशीर दरात आणि गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी शासन काम करत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्वावर (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) राज्यात वैद्यकीय रुग्णालयांचे जाळे उभारण्यात येणार आहेत. या तत्वानुसार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये चालवता येतील का, याबाबतची शक्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.
सध्या महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या पाहता उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या त्याप्रमाणात वाढणे जितके आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देणे देखील आवश्यक आहे. यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून महाराष्ट्रातील काही प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निवडून तेथे अशी महाविद्यालय चालवण्याचे नियोजन आहे. यापूर्वी “पीपीपी’द्वारे सुरू करण्यात आलेल्या टाटा हॉस्पिटल-मुंबई आणि गुजरातमधील वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालय या प्रकल्पांचा अभ्यास समितीकडून करण्यात आलेला आहे.
पीपीपी धोरणास मान्यता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण ठरविण्यास दि.23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
नियम आणि महाराष्ट्राची स्थिती
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार, प्रत्येक 1000 लोकसंख्येमागे 1 डॉक्टर असणे आवश्यक आहे, जे महाराष्ट्राच्या बाबतीत दर 1000 लोकसंख्येमागे 0.84 डॉक्टर आहे. याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय आणि अतीविशेषोपचार तज्ज्ञांची तीव्र कमतरता आहे आणि प्रत्येक वर्षी नवीन पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या सध्याच्या उपलब्धतेच्या दरानुसार इच्छित गुणोत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारणत: 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल.