- भाजपच्या इलेक्शन फंडिंग’साठी महापालिकेवर आर्थिक बोजा ?
- केंद्राकडून निधी मिळणार नसल्याने पालिकेला आर्थिक भुर्दंड
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपने इलेक्शनसाठी फंडिंग गोळा करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण करणारा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आला. भाजपने बंद दाराआड (ऑनलाईन) सर्वसाधारण सभा घेत अवघ्या दहा मिनिटांत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी 229 कोटींचा वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. मात्र आता वाढीव खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसल्याने हा आर्थिक बोजा “श्रीमंत’ महापालिकेवरच पडणार आहे. याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला असून, भाजपच्या “इअर इलेक्शन फंडिंग’साठी महापालिकेवर आर्थिक बोजा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत 1 हजार 149 कोटी रूपये इतक्या खर्चाच्या वेगवेगळ्या “स्मार्ट’ योजना शहरात राबविण्यात येत आहेत. मात्र, जीएसटी रकमेमुळे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय नव्याने निर्माण झाल्याचे पुढे करत सत्ताधाऱ्यांनी घुसडलेल्या काही नवीन प्रकल्पांमुळे तसेच वाढीव रक्कमांना जाणिवपूर्वक मान्यता दिल्याने खर्चाची रक्कम 1 हजार 378 कोटी 33 लाखांवर पोहोचली आहे. याचा परिणाम स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 229 कोटी रूपये वाढीव खर्च होणार आहे. एकीकडे या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत केवळ 587 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र आता वाढीव खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत 1 हजार 149 कोटी रूपये खर्चास महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 27 सप्टेंबर 2018 रोजी मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, वेळेत काम पूर्ण न होणे, ठेकेदारांना पोसण्यातच सत्ताधाऱ्यांनी समाधान मानणे, जीएसटीचा नवा बोजा तसेच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची नव्याने झालेली निर्मिती या बाबींमुळे खर्चामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एकूण प्रकल्प वेळेत झाले असते तर बोजा वाढला नसता मात्र अनागोंदीमुळे प्रकल्प खर्चाची रक्कम 1 हजार 378 कोटी 33 लाखांवर पोहोचली आहे. याचा परिणाम स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी सरकारच्या अनुदानाव्यतिरिक्त 229 कोटी रूपये वाढीव खर्च होणार आहेत. मात्र, या 229 कोटीच्या वाढीव खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसून, हा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार असल्याने शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांवरच त्याचा बोजा पडणार आहे.
या प्रकल्पांवर होणार
229 कोटीचा वाढीव खर्च
स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत सद्यस्थितीत ऑप्टिकल फायबर केबल, व्हीएमडी, सिटी वायफाय सुविधा, स्मार्ट कि ऑस्क, एन्व्हायर्नमेंटल मॉनिटरिंग, स्मार्ट ट्राफीक मॅनेजमेंट, सिटी सव्रहायलन्स, स्मार्ट पार्किंग, कमांड आणि कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट वॉटर, स्मार्ट सिवरेज, आयसीटी एनेबल एसडब्ल्यूएम, स्मार्ट सिटी मोबाईल ऍप, स्ट्रीट स्केप-अंडरग्राऊंड युटीलीटीज, स्मार्ट टॉयलेटस इन एबीडी, म्युनिसिपल ई-क्लासरूम, जीआयएस एनेबल ईआरपी – म्युनिसिपल सर्व्हिस लेवल बेंच मार्किंग, युनिक स्मार्ट ऍडरेसिंग ऍण्ड ऑनलाईन एस्टॅब्लीशमेंट लायसेनिंग या प्रकल्पांवर एकूण 1 हजार 378 कोटी 33 लाख रूपये खर्च होणार आहेत. या प्रकल्पांवर 229 कोटींचा वाढीव खर्च सत्ताधारी भाजपने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे.