नवी दिल्ली – भारत सरकार, सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था महिला सक्षमीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. तथापि, अनेक क्षेत्रांत अजूनही महिलांना लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेचा सामना करावा लागत आहे. कधी महिलांना कोणत्याही मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही, तर कधी महिलांना पुरुषांएवढा पगार मिळत नाही. या विषमतेचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी अशी मोठी आणि ऐतिहासिक पावले सातत्याने उचलली जात आहेत, ज्यामुळे त्यांना समाजात समान पातळीवर आणण्यास मदत होईल.
2022 हे वर्ष या ऐतिहासिक प्रयत्नांचे वर्ष होते. हे वर्ष स्त्रीशक्तीच्या नावावर होते. 2022 मध्ये असे काही मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले जे महिलांच्या बाजूने होते. महिलांचे हक्क वाढवण्यासाठी, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी या वर्षी पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. चला जाणून घेऊया महिलांच्या विजयासाठी 2022 मध्ये कोणते मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.
गर्भपाताचा समान अधिकार –
सप्टेंबर 2022 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार प्रत्येक गर्भवती महिलेला 20 ते 24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते विवाहित आहेत की अविवाहित आहेत याने काही फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नको असलेली गर्भधारणा संपवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी महिलेच्या वैवाहिक स्थितीचा आधार बनू शकत नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांनाही या कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. स्त्रीच्या शरीरात गर्भ विकसित होत असल्याने तिला निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वैवाहिक लैंगिक शोषणदेखील बलात्कारच –
महिलांच्या सुरक्षेसाठी भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा देखील बलात्काराच्या श्रेणीत असल्याचे मानले. महिलेच्या संमतीशिवाय पतीने केलेला बलात्कार हा बलात्कार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे वैवाहिक बलात्काराच्या बाबतीतही पत्नीला 24 आठवड्यांच्या विहित मर्यादेत नको असलेला गर्भ संपविण्याचा अधिकार आहे. तथापि, भारतीय महिला अजूनही वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या कायद्यासाठी लढा देत आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात असे निदर्शनास आणले की स्त्रिया त्यांच्या जोडीदाराकडून लैंगिक शोषणाला बळी पडतात.
मुलाच्या आडनावाचा अधिकार –
या वर्षी जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मातांच्या बाजूने निकाल देताना मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार दिला. पुनर्विवाहित महिलांसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की आई ही मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक आहे, त्यामुळे मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आईला आहे.
महिला क्रिकेटपटूंना समान वेतन –
2022 हे वर्ष क्रीडाविश्वातील महिलांसाठीही यशाचे वर्ष होते. भारतीय क्रिकेटपटूंसाठी यंदा एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी महिला खेळाडूंना समान वेतन जाहीर केले. या निर्णयानंतर महिला क्रिकेटपटूंना पुरुष खेळाडूंइतकेच उत्पन्न मिळणार आहे. याआधी महिला खेळाडूंची कमाई पुरुषांच्या तुलनेत कमी होती. क्रिकेटमधील लिंगभेद दूर करण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिक होता