– डॉ. रिता शेटीया
एफएओने जगभरातील 154 देशांच्या कृषिखाद्य परिस्थितीचा अभ्यास करून जागतिक कृषिखाद्य प्रणालीची छुपी किंमत किती आहे या विषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. भारतातील कृषिखाद्य प्रणालीच्या विविध गुण-दोषांचा आढावा…
कृषिखाद्य प्रणालीमुळे केवळ मानवजातीचे पोषण होते असे नाही, तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था टिकून राहते आणि त्या त्या देशाची खाद्यसंस्कृतीचीही ओळख होते. मात्र, त्या पलीकडे जाऊन या कृषिखाद्य प्रणालीबरोबरच पर्यावरण, सामाजिक व आरोग्यविषयक छुपी किंमत लक्षात घेण्याची गरज आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ द युनायटेड नेशन्स- एफएओ)ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात प्रथमच 154 देशांतील कृषिखाद्य प्रणालीचा अभ्यास केला आहे. जागतिक पातळीवर ही छुपी किंमत आश्चर्यकारकरित्या 10 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा (म्हणजे 83 लाख कोटी रुपये) जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. भारताचा समावेश मध्यम उत्पन्न गटातील देश असा केला जातो. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) जवळजवळ 11 टक्के छुपी किंमत आपल्या कृषिखाद्य प्रणालीची आहे. याचा अर्थ भारतात दारिद्य्राचे प्रमाण जास्त आहे. जागतिक तापमानवाढ, उत्सर्जन, प्रदूषण यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झालेला असून देशातील आरोग्यविषयक समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या दिसून येतात.
भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण 55 टक्के आहे. कृषिखाद्य प्रणालीची वाढती छुपी किंमत याला देशातील न टिकणारे व्यवसाय व त्यांच्या पद्धती कारणीभूत असल्याचे या अहवालात सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. देशात सातत्याने व वेगाने वाढत असणार्या या छुप्या किमतींना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण कृषिखाद्य प्रणालीचे रूपांतरण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.
देशातील एकूण कृषी उत्पन्नापैकी 70 टक्के उत्पादन गहू व तांदळाचे आहे. केवळ उत्पादनाच्या मागे धावत राहिल्यामुळे आपल्या कृषी क्षेत्रावर मोठे संकट उभे राहताना दिसत आहे. या गहू व तांदळाच्या बी बियाणाची खरेदी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केली जाते आणि त्यांच्याकडून खताचा पुरवठा केला जातो. यामुळे आपल्या देशाची बी बियाणे धोक्यात आलेली आहे.
त्याचबरोबर शेकडो वर्षे अस्तित्वात असलेले स्वदेशी कृषी ज्ञान लोप पावत चालले आहे. काही दशकांपूर्वी आपल्या देशात डाळी, कडधान्ये व भरड धान्याचे मिश्र पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात होते; परंतु त्यात आमूलाग्र बदल झालेला असून एकल पीक उत्पादन घेण्याकडे शेतकरी वर्गाचा मोठा ओढा आहे. याचा दुसरा असा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे की घराघरांमध्ये पोषणमूल्य असलेले कृषिखाद्य वापरण्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचे गहू, तांदूळ वापरले जातात. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये नगदी पीक म्हणून उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाऊन त्यासाठी वारेमाप पाणी वापर व उपसा केला जातो. या गोष्टींचा प्रतिकूल परिणाम पर्यावरणावर होतो.
भरड धान्याकडे दुर्लक्ष
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने आतापर्यंत 2.52 लाख कोटी टन गव्हाची खरेदी केली असून ती गेल्या वर्षापेक्षा 42 टक्के जास्त आहे. गेल्या वर्षात ही खरेदी 1.80 लाख कोटी टन होती. तांदळाच्या बाबतीतही यावर्षी आतापर्यंत पाच लाख कोटी टन खरेदी करण्यात आली आहे. भारतीय अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने गहू व तांदळाची खरेदी करते. मात्र, त्या तुलनेत ज्वारी, बाजरी, मका, बार्ली यांसारख्या कडधान्यांची किंवा भरड धान्याची खरेदी केवळ तीस-पस्तीस लाख टनांच्या घरात आहे. म्हणजे महामंडळाच्या एकूण अन्नधान्य खरेदी पैकी एक टक्क्यापेक्षाही कमी खरेदी या भरडधान्याची आहे. गेल्या काही वर्षांत देशभरात गहू आणि तांदळाच्या पिकासाठी वापरात येणार्या जमिनीमध्ये सातत्याने वाढ होत असून भरडधान्यांसाठी मात्र कमीत कमी जमिनीचा वापर केला जातो असे आकडेवारीवरून लक्षात येते.
उत्पादनाचा मोठा वाटा आहे तो साखर म्हणजे उसाची शेती व सुपारी उत्पादनाचा. त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून छोटी मोठी धरणे व कालव्यांची निर्मिती या नगदी पिकांसाठी-उसासाठी करण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये सुपारीच्या उत्पादनासाठी लागणार्या कूपनलिकांसाठी मोफत वीज पुरवली जाते. या दोन्हीच्या पिकांमध्ये सातत्याने होत असणारी वाढ ही देशाच्या अन्नधान्य सुरक्षेला धोका पोहोचवणारी आहे. त्याचप्रमाणे पोषणयुक्त पीक उत्पादन घेण्यावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.
ऊस लागवडीखाली सातत्याने वाढणारी जमीन लक्षात घेता त्याचा परिणाम जैवविविधतेवर तसेच जमिनीखालील पाण्याच्या स्रोतावर झालेला आहे. एवढेच नाही तर या वाढत्या ऊस लागवडीपोटी तसेच साखर उत्पादनापोटी पाणी व हवेच्या प्रदूषणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे देशाच्या सर्व भागांमध्ये असलेले छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी यांनाच अन्नधान्य व कुपोषणाचा मोठा फटका बसलेला दिसतो.
बहुपीक पद्धतीचा वापर
जागतिक पातळीवरील कृषी प्रणाली संरचनेमध्ये सर्वात विपरीत परिणाम शेवटच्या घटकांवर म्हणजे शेतकरी वर्ग व जमिनीवर होतो. कापूस, सोयाबीन किंवा अन्य काही कृषी उत्पादनांचा प्रतिकूल परिणाम जगाच्या विविध भागांवर होताना दिसत आहे. अनेक देशांना आजही योग्य अन्नधान्य सुरक्षा लाभलेली नाही. याबाबतीत भारत खरंच नशीबवान देश आहे; परंतु नजीकच्या काळामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषिखाद्य यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करून एकल धान्य पीक उत्पादनाऐवजी एकापेक्षा जास्त धान्याचे पीक आग्रहपूर्वक घेण्याची देशाला गरज आहे.
सर्वसामान्य शेतकर्यांमध्ये याबाबतची जागृती निर्माण करून बहुपीक प्रणाली अस्तित्वात आणली पाहिजे. यामुळे जमिनीची धूप थांबण्यास मदत होणार असून पाण्याचा वाजवी योग्य वापर करणे शक्य होऊ शकेल. आपल्याकडील अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी वर्ग आंतरपीक घेतो. त्यात डाळी, तेलबिया, जनावरांसाठी चारा यांचीही उत्तम जोपासना करता येते. ही पद्धती जास्त कार्यक्षमपणे राबवली तर व्यापारी पिकांपासून चांगले उत्पन्न मिळू शकते व त्याचबरोबर जनावरांसाठी चार्याचे उत्पादनही योग्यरित्या मिळू शकते.
खासगीकरणाचा परिणाम
या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे, की देशातील कृषी क्षेत्रावर आधारित असलेली लोकसंख्या गरिबीमध्ये येते. त्यातच सर्वच क्षेत्रात होत असलेले खासगीकरण व शेतीसाठी लागणार्या वस्तूंचे नियंत्रण उठवल्याने शेतकरी वर्ग उद्ध्वस्त झालेला दिसतो. त्यांच्या आकडेवारीनुसार 1992 मध्ये असलेली शेतकरी कुटुंबाची गरिबी गेल्या सात-आठ वर्षांत 630 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. गेली अनेक वर्षे देशातील कृषी व्यवसाय हा आर्थिकदृष्ट्या न परवडण्याजोगा झालेला आहे. एका छोट्या शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न अत्यल्प आहे. यावरून भारतातील शेतकरी वर्गातील गरिबी आणि दारिद्य्राचा अंदाज येऊ शकतो.
विविध पिकांच्या उत्पादनांची प्रमाणबद्ध प्रणाली सुरू केली तर शेतकर्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहील, समाजातील सर्व घटकांना पोषणयुक्त आहार मिळेल व त्याचबरोबर देशाचे पर्यावरणीय आरोग्य व्यवस्थित राखले जाईल असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांबरोबरच शेतमजुरांची योग्य यंत्रणा उभी करणे व त्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे यासाठी राज्य शासनांनी पुढाकार घेऊन बळीराजाला विविध स्तरांवर आर्थिक तसेच पायाभूत सेवा सुविधा देऊन सर्व पातळ्यांवर भक्कम आधार देण्याची गरज आहे. तरच खर्या अर्थाने प्रचलित कृषिधान्य यंत्रणेचे रूपांतरण होणे शक्य आहे.