नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या 13 एप्रिलच्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यात पश्चिम बंगाल पोलिसांना सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करू नये, असा आदेश देण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिल्याने आता पश्चिम बंगाल सरकार ईडी आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करू शकणार आहे. शाळांमधील नोकर भरती प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीचे अधिकारी चौकशी करीत होते. त्यांच्यावरच पश्चिम बंगाल सरकारने गुन्हे नोंदवण्याचा निर्णय घेतला होता.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवालम यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 24 एप्रिल रोजी या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी आणि आरोपी कुंतल घोष यांची चौकशी करण्याच्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. हा आक्षेपार्ह भाषणाच्या संबंधातील खटला आहे.