महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, हातातोंडाशी आलेली पिके नष्ट होऊन शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पावसाच्या जोरदार तडाख्याने केवळ पिकांचेच नव्हे, तर शेतीच्या जमिनीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतीची सुपीक माती पाण्याबरोबर वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. अनेक गावांना पुराच्या पाण्याने वेढा दिला असून, घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून, रस्त्यावर आले आहेत. अनेक गावांचा इतर भागांशी संपर्क तुटला आहे. यंदा मराठवाड्याला या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांची तात्काळ मदत देण्याची मागणी सरकारकडे केली. ते म्हणाले, “पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत मिळते, मग महाराष्ट्रात का नाही? मराठवाड्यात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारकडून सध्या मिळणारी मदत अत्यंत अपुरी आहे.” उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना बँकांच्या कर्ज नोटिसांमुळे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांना बँकांच्या नोटिसा येऊ लागल्या आहेत. मी शेतकरी बांधवांना सांगतो, कोणीही आत्महत्या करू नये. शिवसेना तुमच्या पाठीशी आहे. बँकेची नोटीस आल्यास ती आमच्या कार्यालयात आणा, आम्ही त्यावर योग्य कारवाई करू.” याशिवाय, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “मी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आलो आहे, जाहिरातबाजी करण्यासाठी नाही. शेतकरी मागील कर्जमाफी विसरलेले नाहीत. आता सरसकट कर्जमाफीची गरज आहे. कर्जमाफीचा मुहूर्त पंचांगात बघायचा आहे का? जर सरकारने कर्जमाफी केली नाही, तर शिवसेना शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरेल,” असा इशारा त्यांनी दिला. या संकटकाळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मागण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र सरकार यावर कशी प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
