Rahul Gandhi – पंतप्रधन नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारने २० वर्षांचा ‘मनरेगा’ एकाच दिवसात नष्ट केला. सरकारने योग्य तपासणी न करता संसदेत विकासित भारत ‘जी राम जी’ विधेयक मंजूर केले. ‘मनरेगा’ऐवजी आणलेले नवीन विधेयक हे ग्रामीण विकासाच्या विरोधाचे आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विकासित भारत जी राम जी विधेयकावरून मोदी सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला. राहुल गांधींनी म्हटले आहे, पंतप्रधान मोदींचे ध्येय स्पष्ट आहे: ग्रामीण भारतातील, विशेषतः मागासवर्गीयांची शक्ती कमकुवत करणे, सत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि नंतर सुधारणा म्हणून घोषणा विकणे. काल रात्री, मोदी सरकारने २० वर्षांचा मनरेगा एकाच दिवसात रद्द केला. त्यांनी हक्कांवर आधारित, मागणीवर आधारित हमी काढून टाकल्या आहेत आणि त्याचे दिल्लीतून नियंत्रण करता येणाऱ्या रेशन-आधारित योजनेत रूपांतर केले आहे. ते राज्यविरोधी आणि डिझाइननुसार गावविरोधी आहे. राहुल गांधींनी पुढे म्हटले आहे, मनरेगाने ग्रामीण मजुरांना सौदेबाजीची शक्ती दिली. वास्तविक पर्यायांसह, शोषण आणि जबरदस्तीने स्थलांतर कमी झाले आहे, वेतन वाढले आहे, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा बांधल्या आणि सुधारल्या आहेत. हे सरकार ती शक्ती मोडू इच्छिते. काम मर्यादित करून आणि ते नाकारण्याचे अधिक मार्ग निर्माण करून, विकसित भारत जी राम जी विधेयक ग्रामीण गरिबांसाठी उपलब्ध असलेले एकमेव शस्त्रही कमकुवत करते. नव्या विधेयकात बळजबरी नवीन विधेयकावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा कायदा संसदेत योग्य छाननी न करता जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आला. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली. ग्रामीण सामाजिक करारात बदल करणारा, लाखो कामगारांना प्रभावित करणारा कायदा, समितीच्या गंभीर छाननी, तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय आणि सार्वजनिक सुनावणीशिवाय कधीही सक्ती करू नये. कोविड दरम्यान मनरेगाचा अर्थ काय होता हे आम्ही पाहिले. जेव्हा अर्थव्यवस्था बंद पडली आणि लोकांचे जीवनमान हिरावले गेले, तेव्हा मनरेगाने लाखो लोकांना उपासमार आणि कर्जापासून वाचवले. त्यामुळे महिलांना सर्वात जास्त मदत झाली. वर्षानुवर्षे महिलांचे कामाचे दिवस वाढत गेले. – राहुल गांधी
