नवी दिल्ली : सरकारकडून मनरेगाऐवजी नव्या उपक्रमाअंतर्गत दरवर्षी १२५ दिवसांच्या ग्रामीण रोजगाराची हमी दिली जाणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी हा केवळ दिखावा आहे. १०० दिवसांवरून १२५ दिवस काम देण्याची भाषा ही फसवणूक आहे. या योजनेचा मोठा भार राज्यांवर टाकला जाईल. अनेक राज्यांकडे, विशेषतः ज्या राज्यांना या योजनेची सर्वाधिक गरज आहे, तिथे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही योजना आपोआप संपुष्टात येईल, असा थेट आरोप कॉंग्रेस नेत्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी केला. याबरोबरीने गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या व्हीबी – जी – राम – जी विधेयकाला जोरदार विरोध केला. विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, या मुद्द्यावर संपूर्ण विरोधक एकवटले असून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधेयकावरील आठ तासांच्या चर्चेला उत्तर देताना, मोदी सरकार महात्मा गांधींच्या आदर्शांशी बांधील असल्याचा दावा केला आणि नव्या मिशनमुळे ग्रामीण रोजगार व उपजीविकेला बळ मिळेल, असे सांगितले. मात्र, प्रियांका गांधी यांनी सरकारच्या दाव्यांना ठामपणे नाकारत, हे विधेयक गरीब आणि मजुरांच्या विरोधात आहे. मनरेगासारखी महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि आम्ही त्याला रस्त्यावरून संसदेत, सर्वत्र विरोध करू, असे ठामपणे सांगितले.
