CJP Protest On Delhi : आंदोलनामुळे दिल्लीतील वाहतुकीवर निर्बंधांची शक्यता; ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याची पोलिसांची विनंती
दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री ९ वाजल्यापासून शनिवारी ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याची विनंती दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) केली आहे.

CJP Protest On Delhi : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री ९ वाजल्यापासून शनिवारी ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याची विनंती दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) केली आहे. मात्र, याबाबत डीएमआरसीने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
संवेदनशील ठिकाणांच्या दिशेने अनियंत्रित जमाव कूच करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी ही विनंती केली आहे. सह-पोलीस आयुक्त (वाहतूक) रजनीश गुप्ता यांनी गुरुवारी पाठवलेल्या पत्रात, परिस्थितीनुसार शनिवारी संबंधित स्थानकांवर मेट्रो गाड्यांची वारंवारताही कमी केली जाऊ शकते, असे नमूद केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने जंतर-मंतर येथे आंदोलन आयोजित केले आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेद्वारे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचा तसेच मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मधील बदलांबाबत कुमार यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.
प्रस्तावित निर्बंधांमध्ये राजीव चौक, काश्मिरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, मंडी हाऊस, सुप्रीम कोर्ट, चांदनी चौक आणि हौज खास यांसारख्या स्थानकांचा समावेश आहे.
रेल्वे सेवेवरही परिणाम
दरम्यान, रेल्वे बोर्डाने १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या वेळेत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर पोहोचणाऱ्या काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द केल्या आहेत.
९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ नंतर सुटणाऱ्या आणि निर्धारित वेळेत या स्थानकांवर पोहोचणाऱ्या संबंधित गाड्या मूळ स्थानकावरच रद्द करण्यात येणार आहेत. संभाव्य वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत २५ एफआयआर दाखल
२ ऑक्टोबरपासून एसआयआरविरोधात झालेल्या निदर्शनांप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी २५ एफआयआर दाखल केले आहेत. यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांचाही समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, पोलिसांशी झटापट, सरकारी कामात अडथळा आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप या प्रकरणांमध्ये आहेत.





