Supreme Court : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक तेवढेच निर्बंध लावावेत, संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, निर्बंध लावणे आणि सर्व काही बंद करणे यात फरक आहे. “माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करता येणार नाही,” असे निरीक्षण सीजेआय सूर्यकांत यांनी नोंदवले. आंदोलनामुळे बेकाबू गर्दी होऊ नये यासाठी वाहतूक नियंत्रित करता येईल; मात्र त्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रवासाची सुविधा पूर्णपणे बंद करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले.

दिल्लीतील मेट्रो स्थानके बंद करण्याबरोबरच नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीनकडे येणाऱ्या काही रेल्वेगाड्यांवरही निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्णयामुळे दिल्ली, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि इतर भागांतून कामासाठी येणारे कर्मचारी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्ण यांना मोठा त्रास होऊ शकतो, अशी चिंता कोर्टाने व्यक्त केली.

‘सर्व काही ठप्प करू नका’
सीजेआय सूर्यकांत यांनी सांगितले की, कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र त्यासोबत सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाची सोयही महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाकडे स्वतःचे वाहन नसते. त्यामुळे आंदोलन रोखण्यासाठी असा उपाय करू नये की हजारो लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित व्हावे लागेल.

या प्रकरणात सीपीआय(एम)चे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

सरकारला निर्बंधांचा फेरविचार करण्यास सांगितले –
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून वाहतूक पूर्णपणे बंद न करता नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न ठेवता आवश्यकतेनुसार नियंत्रित करण्याच्या निर्णयाची माहिती देण्यास सांगितले. रस्त्यांवरील बॅरिकेड्स आणि वाहतूक निर्बंधांचाही फेरविचार करून नागरिकांना पर्यायी मार्गांची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.