पुणे – शहरासाठी वाढीव पाणी देण्याचे साकडे पालिकेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घातले. पण, या मागणीकडे कालवा समिती बैठकीत साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. पाणी नियोजनासाठी बैठकीच्या एक दिवस आधीच महापालिकेने जलसंपदा विभागास पत्र पाठवले होते. यात शहरासाठी मंजूर केलेल्या पाणीकोट्यात 34 गावे तसेच गळतीचे पाणी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. हीच मागणी बैठकीतही करण्यात आली. मात्र, त्याबाबत पवार यांनी शब्दही न काढता उलट पुणेकरांनीच पाणी जपून वापरावे, असे सुनावले. त्यामुळे महापालिकेस यंदाही पाण्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.

जलसंपदा विभागाने पालिकेसाठी 2023-24 या वर्षासाठी 12.84 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. तर 34 गावे आणि गळती गृहीत धरून हा साठा सुमारे 7 टीएमसी पाणी वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, मंजूर केलेल्यापेक्षा अधिक पाणी पालिकेने वापरल्यास त्यावर जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या नियमानुसार दंड आकारणी करण्यात येणार आहे. हा दंड पाणीकोटा वाढवून न मिळाल्यास महापालिकेची तिजोरी रिकामा करणारा ठरतो आहे. पाण्याचा कोटा वाढवून मिळाल्यास वर्षाला पाण्यासाठी 100 ते 150 कोटी रुपये द्यावे लागतील.

त्याचवेळी मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्यास महापालिकेला दीडपट दराने आकारणी, तसेच त्यावर दंडही मोजावा लागणार आहे. ही रक्कम 500 ते 600 कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्‍यता असल्याने हक्काच्या पाण्यासाठीही महापालिकेस मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षात महापालिकेने मान्य पाण्यापेक्षा सरासरी 8 ते 9 टीएमसी अधिक पाणी वापरले आहे. त्यामुळे यंदाही महापालिकेस पाण्यासाठी तीन पट दराने शुल्क मोजावे लागणार आहे.