नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक हवामान परिषद यावेळी जीवाश्म इंधनाच्या वापरावरील निर्बंधांच्या चर्चेमुळे गाजण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हे देखील वार्षिक हवामान परिषदेच्या 28 व्या सत्रातील हवामान उद्दिष्टे, उत्सर्जन कमी करणे, हवामानाच्या परिणामांशी जुळवून घेणे आणि हरित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण या विषयावरील उच्चस्तरीय कार्यक्रम आणि गोलमेज बैठकांमध्ये सहभागी होणार आहेत.
दुबई, संयुक्त अरब अमिराती येथे 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर या कालावधीत होणार्या सीओपी२८ मध्ये पहिल्या-वहिल्या ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’चा समारोप होईल. त्यामध्ये पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने सामूहिक प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
हे मूल्यांकन 2025 पर्यंत आगामी हवामान कृती योजनेला आकार देईल. हवामान परिषदेमुळे विकसनशील आणि गरीब देशांना हवामानाच्या परिणामांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी निधीने कसे कार्य करावे यावर तीव्र चर्चा होऊ शकते. तसेच, अनुकूलनासाठी निधीवर चर्चा केली जाऊ शकते.
काही देश, विशेषत: युरोपियन युनियन, जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी या परिषदेमध्ये जागतिक करारासाठी दबाव टाकू शकतात. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनातून जीएचजी उत्सर्जनामुळे होणारे हवामान बदलाचे सर्वात वाईट परिणाम टाळण्यासाठी 2030 पर्यंत जागतिक उत्सर्जन 2019 च्या पातळीपेक्षा 43 टक्क्यांनी खाली घसरणे आवश्यक आहे.