पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनाला महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी शिस्त लावल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यामध्ये तथ्य नसल्याचीच बाब समोर आली आहे. नोकरी पालिकेची मात्र चाकरी ठेकेदाराची असाच प्रकार नागरवस्ती विभागात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदारांच्या उद्धारासाठी येथील “बहाद्दर’ अधिकारी आयुक्तांच्याच आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात मश्गूल आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागामार्फत वर्षभरात शेकडो कोटींची कामे केली जातात. यामध्ये महिला, मुले व मुलींना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम प्रमुखपणे राबविला जातो. गतवर्षी करोना काळात शाळा, महाविद्यालये, खासगी प्रशिक्षण वर्ग बंद असतानाही या विभागात काम करणाऱ्या ठेकेदाराने शहरातील हजारो महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रशिक्षणापोटी कोट्यवधी रुपये या ठेकेदाराला बहाल करण्यात आले आहेत.
याबाबतची माहिती समाजविकास अधिकारी सुहास बहाद्दरपुरे व उपायुक्त अजय चारठणकर यांच्याकडे मागितली असता सदरची माहिती उपलब्धच नसल्याचे या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. दिवसभरातील कामकाजाच्या एकूण तासांपैकी काही मिनिटे कार्यालयात थांबून उर्वरित वेळ प्रभागातील मिटींगच्या नावाखाली बाहेर फिरण्यात या अधिकाऱ्यांकडून घालविला जात असल्याचे वारंवार समोर आले आहे.
प्रशिक्षण कार्यक्रमाची माहिती मागितली असता तातडीने संबंधित ठेकेदाराला “निरोप’ पोहोचविण्यातच हे अधिकारी धन्यता मानत असल्याचेही उघड झाले आहे. माहिती दडविली जात असल्याने या प्रकारात अधिकच संशय निर्माण झाला आहे.
माहितीमध्ये दडलयं तरी काय?
सन 2020 या वर्षामध्ये आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला थेट पद्धतीने प्रशिक्षणाचे काम देण्यात आले होते. संपूर्ण वर्ष हे करोनाच्या दहशतीखाली गेले. या कालावधीत शहरातील बहुतांश अस्थापना, शाळा, कॉलेज, खासगी शिकवणी वर्गासह इतरही शालेय अस्थापना बंद होत्या. कोणत्याही प्रशिक्षणास मान्यता नसताना या संस्थेने हजारो महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा करत महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये उकळल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामध्ये बोगस प्रशिक्षणार्थी असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे बोगस प्रकरणे उजेडात येऊ नये यासाठीच माहिती दडविली जातीय की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.
आयुक्त चौकशी करणार का?
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना शिस्त लावल्याच्या चर्चा सध्या सातत्याने सुरू आहेत. मात्र यामध्ये तथ्य कमी आणि चर्चाच अधिक असल्याचे नागरवस्ती विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून समोर आले आहे. आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने गतवर्षी दिलेल्या प्रशिक्षणाची महापालिका आयुक्त सखोल चौकशी करणार का? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
किती महिलांना प्रशिक्षण दिले आणि किती खर्च झाला याची आकडेवारी माझ्याकडे नाही, ती सुहास बहाद्दरपुरे यांच्याकडे आहे. सध्या ते कार्यालयात नाहीत. ते आल्यानंतर माहिती उपलब्ध करून देऊ
अजय चारठणकर, उपायुक्त, नागरवस्ती विभाग