पारगाव – जलसंपदा विभागाकडून खासगी आणि सहकारी जल उपसा करणाऱ्या लाभधारक शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा पाणीपट्टी आकारली असून, जल उपसा करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने बंदिस्त जल नलिकेवर घनमापन पद्धतीने ठोक जल प्रशुल्क आकारण्यासाठी जलमापक यंत्र (पाणी मोजण्याचा मीटर) बसविणे बंधनकारक केले आहे. न बसविल्यास दुप्पट कर आकारणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. दै.”प्रभात’ने (दि. 7 जुलैच्या) अंकात यावर प्रथम प्रकाश टाकला होता.
सध्याची प्रचलित जल अकारणी प्रति हेक्टर 1300 रुपये असताना आता नवीन नियमाने ती दहा पट वाढवून 13 हजार रुपये प्रति हेक्टर केली असल्याने जल सिंचन विभागाने शेतकऱ्यांवर एक प्रकारचा जिझिया’ कर लादला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दौंड तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून होऊ लागली आहे.
दौंड तालुक्यातून जाणाऱ्या नदीचे पाणी हे शुद्धीकरण करून सोडलेल्या पाण्याच्या नावाखाली बाराही महिने दूषित पाणी वाहत आहे. पुण्याला लागणाऱ्या 18 टीएमदी पाण्यापैकी पिण्याचे पाणी वगळता बाकी सांडपाणी, मलमूत्रासह दूषित पाणी नदीतून वाहत आहे आणि तेच पाणी शेतकरी शेतीसाठी वापरात आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे पुणे शहर वापरत असलेल्या पाण्याला शासन, महापालिका यांनी कर लावलेला आहेच आणि त्या दूषित पाण्याला आता जल विभागाने दहा पट वाढीव आकारणी केली आहे. एकीकडे शासन हजारो कोटी रुपये खर्चून उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातील 81 टक्के पाणीपट्टी शासन भारत आहे. त्याच नदीवरील स्वतः उचललेल्या व अगोदर पाणीपट्टी आकारलेल्या पाण्यावर पूर्वीच्या दहापट जल अकारणी करीत असाल तर हे चुकीचे असून यावर फेरविचार होणे गरजेचे आहे.
या संदर्भात आमदार राहुल कुल यांची भेट घेतली असून, शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण येऊ देणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. साफ पाणी समजून ड्रीप सिंचन परवानगी दिली जात आहे; परंतु हे पाणी दूषित असल्याने या पाण्यावर ड्रीप सिस्टीम चालत नाही. या रसायन आणि मैलायुक्त पाण्याने जमिनी खराब होऊ लागल्या आहेत. या पाण्याचा वापर शेतीसाठी केला नसता तर उजनी धरणात गटाराचे साम्राज्य दिसले असते. शेतकऱ्यांमुळे उजनी धरण सुरक्षित आहे. शासनाने याची दखल न घेतल्यास या विषयास घेऊन ऊच्च न्यायालयात दाद मागू. – सर्जेराव जेधे, संचालक, पारगाव सह. सोसायटी
पुण्याच्या सर्व धरणांची साठवण क्षमता 29:50 टीएमसी आहे. त्यातील 18 ते 19 टीएमसी पाणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका पिण्यासाठी वापरते. शिल्लक 10 ते 11 टीएमसी पाण्यातून कॅनॉलसाठी तीन किंवा चार आवर्तने पाणी सोडले जाते. नदीकाठच्या लोकांना या कराच्या वीस पट पैसे रुग्णालयात घालवावे लागतात. शेतकऱ्यांवर लावलेला हा जिझिया’ कर रद्द करावा अन्यथा नदीच्या दोन्ही कडेच्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. – माऊली ताकवणे, संचालक पारगाव सह. सोसायटी
ज्या पाण्याचे पुणे, पिंपरी चिंचवड राहिवासीयांनी कर स्वरूपात शुल्क भरलेला आहे. त्या पाण्यावर शुल्क न लावता शेतकऱ्यांना निःशुल्क पाणी द्यावे. शुल्क आकारणी करावयाची असल्यास खास शेतीसाठी धरणातून नदीत आवर्तन सोडण्यात यावे. कुठल्याही प्रकारचा कर आकारू नये, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल. – श्री.संभाजी ताकवणे, संचालक पारगाव सह. सोसायटी