Supreme Court : महामार्गांवर उभी केलेली किंवा स्थिर असलेली वाहने त्वरित शोधण्यासाठी आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याची यंत्रणा का कार्यान्वित करू शकत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महामार्ग प्राधिकरणाला मंगळवारी केला. न्या. विक्रम नाथ, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा उपस्थित केला.

राजस्थानमधील फलोदी येथे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या आणि १५ जणांचा बळी घेणाऱ्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर, रस्ते सुरक्षेबाबतच्या स्वतःहून दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्यांनी ही विचारणा केली. न्यायालयाला (Supreme Court) अमिकस क्युरी म्हणून सहाय्य करणारे ज्येष्ठ वकील ए. एन. एस. नाडकर्णी यांनी महामार्गांवर उभ्या असलेल्या वाहनांशी संबंधित अलीकडील अपघातांकडे लक्ष वेधले.

सर्व संसाधने उपलब्ध असूनही, राष्ट्रीय महामार्गांवरप्राधिकरणाकडे स्थिर किंवा उभी असलेली कोणतीही वाहने त्वरित ट्रॅक करता येतील अशी इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्याची यंत्रणा का उभारू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

या प्रकरणात बाजू मांडणाऱ्या एका वकिलाने (Supreme Court) न्यायालयाला सांगितले की, प्राधिकरण आधीच महामार्गांवर गस्त घालण्याचे काम करते. या प्रकरणात अनेक अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.

काय घडले होते?
हे प्रकरण २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फलोदी येथील भारतमाला महामार्गावर माटोडा गावाजवळ झालेल्या एका अपघाताशी संबंधित आहे. या अपघातात बिकानेरच्या कोलायत मंदिराकडून जोधपूरच्या दिशेने जाणारी टेम्पो ट्रॅव्हलर एका उभ्या असलेल्या ट्रेलर ट्रकवर जाऊन आदळली होती. त्या अपघातामध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला होता.