law student – कमी उपस्थितीच्या कारणावरून कोणत्याही लॉ कॉलेज किंवा विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून रोकता येणार नाही, असा निर्णय देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

न्यायाधीश विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि संदीप मेहता यांच्या पिठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर म्हटले, निकाल/आदेश राखून ठेवला आहे. सर्व पक्षांना दोन आठवड्यांच्या आत लिखित स्वरूपात आपले मुद्दे करण्याची सादर मुभा असेल.

गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, किमान उपस्थितीच्या कारणावरून कोणत्याही मान्यताप्राप्त लॉ कॉलेजमधील विद्यार्थ्याला परीक्षेस बसण्यापासून किंवा पुढील शैक्षणिक प्रगतीपासून रोखता येणार नाही. या वर्षी २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील एका परिच्छेदाला स्थगिती दिली होती.

मात्र, हा आदेश भविष्यासाठी लागू राहील असे स्पष्ट केले होते. तीन वर्षांच्या आणि पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमांसाठीच्या अनिवार्य उपस्थितीच्या नियमांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिले होते.

या प्रकरणाची सुरुवात २०१६ मध्ये लॉ विद्यार्थी सुशांत रोहिल्ला याच्या आत्महत्येनंतर झाली होती. उपस्थिती अपुरी असल्याच्या कारणावरून कॉलेजने सेमिस्टर परीक्षेला बसू न दिल्याने त्याने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले होते. या दुर्घटनेनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो (स्वतःहून) याचिका दाखल करून घेत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक राहावे. तसेच सेमिनार, मॉडेल संसद, वादविवाद आणि कोर्टाच्या सुनावणीत सहभाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपस्थितीचे गुण देण्याची तरतूद बार कौन्सिलने करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.