Shiv Sena Case Hearing : शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण या पक्षचिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात (Shiv Sena Case Hearing) सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात नाट्यमय घडामोडी समोर आल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी जोरदार बाजू मांडली खरी, मात्र न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी उपस्थित केलेल्या अत्यंत टोकदार आणि अनपेक्षित प्रश्नांनी कोर्टात नवा सस्पेन्स निर्माण केला आहे.

न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट मूळ मुद्द्यालाच हात घालत विचारले की, ज्यांनी घटनात्मक पाप केले त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होणार की ज्यांनी त्या घटनात्मक पापाविरोधात आवाज उठवून तक्रार (Shiv Sena Case Hearing) केली त्यांच्यासाठी? या एकाच प्रश्नाने संपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात खळबळ उडवून दिली असून, कोर्टाचा नेमका रोख कुणाकडे आहे याबाबतचे तर्कवितर्क आता लढवले जात आहेत.

न्यायालयाने केवळ चिन्हापुरती चर्चा मर्यादित न ठेवता पक्षातील फुटीच्या मूळ चौकटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जेव्हा अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर पडतात, तेव्हा उर्वरित सदस्यांना नवे चिन्ह मिळते; अशा परिस्थितीत मूळ चिन्हावर नेमका अधिकार कुणाचा उरतो, अशी थेट विचारणा खंडपीठाने केली.

याशिवाय पक्षातील अंतर्गत बहुमत ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरही न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. निवडणूक आयोग कितीही जाणकार असला तरी लाखो कार्यकर्त्यांची मोजदाद करून पक्षातील बहुमत ठरवणे प्रत्यक्ष व्यवहारात अशक्यप्राय असते, अशा वेळी बहुमताचा अचूक निकष कसा लावणार, असा पेचही न्यायमूर्तींनी समोर ठेवला.

विधानमंडळातील पक्षाचे बहुमत हा सुरुवातीच्या गोंधळात योग्य निकष वाटू शकत असला, तरी जेव्हा थेट अपात्रतेचाच गंभीर प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा केवळ विधानमंडळ पक्षाच्या जोरावर निर्णय कसा घेता येईल, या खंडपीठाच्या प्रश्नाने शिंदे गटाची कोंडी केली.

या प्रश्नांच्या फैरींना प्रत्युत्तर देताना वकील नीरज कौल यांनी कायदेशीर संदर्भ मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राणा केस आणि सुभाष देसाई खटल्याचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला की, आधी फूट आणि नंतर अपात्रता असा चुकीचा (Shiv Sena Case Hearing) क्रम लावणे योग्य नाही.

राणा खटल्याचा अर्थ या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने लावला जात असून, तो निकाल केवळ त्या विशिष्ट परिस्थितीपुरताच लागू होता, त्यामुळे त्याची तुलना या प्रकरणाशी होऊ शकत नाही, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली. न्यायालयाच्या या रोखठोक टिप्पणीमुळे आता हा निकाल नेमका शिंदे यांच्या बाजूने झुकणार की ठाकरेंना न्याय देणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.