Form-6 Explainer : निवडणूक आयोगाच्या विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात आता मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-6चा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नव्या मतदारांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी हा फॉर्म वापरला जातो. SIRदरम्यान ऑनलाइन फॉर्म-6मध्ये एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामध्ये अर्जदाराने स्वतःचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव पूर्वीच्या SIRच्या मतदार यादीत होते की नाही, याची माहिती द्यायची होती.

फॉर्म-6 म्हणजे काय?
फॉर्म-6 हा भारत निवडणूक आयोगाचा अधिकृत अर्ज आहे. नवीन मतदार म्हणून नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हा फॉर्म इंग्रजी किंवा संबंधित राज्याच्या भाषेत भरता येतो. चुकीची माहिती दिल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950च्या कलम 31नुसार कारवाई होऊ शकते.

फॉर्म-6वरून वाद कशामुळे?
SIR सुरू असताना ऑनलाइन फॉर्म-6मध्ये अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले. हे घोषणापत्र अनिवार्य नसल्याचे दिसत असले, तरी ती भरल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज पुढे नेता येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे नव्या मतदारांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया कठीण झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

या बदलासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली का, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950च्या कलम 28नुसार निवडणूक प्रक्रियेतील निर्धारित फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारची अधिसूचना आवश्यक असल्याचा दावा केला जात आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलावर आक्षेप घेतल्याचेही वृत्त आहे.

विरोधकांचा काय आरोप काय ?
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या घोषणपत्रामुळे विशेषतः पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांना अडचण येऊ शकते, असा आरोप केला. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून सत्ताधारी भाजपला मदत केल्याचा आरोप केला. या बदलामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?
निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळले आहेत. बिहारमधील SIRचा 24 जून 2025चा आदेश संपूर्ण आयोगाच्या सहमतीने जारी झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. फॉर्म-6सोबतचे अतिरिक्त घोषणापत्र सुप्रीम कोर्टाने 27 मे 2026च्या निर्णयात मान्य केल्याचा दावा आयोगाने केला.

हे घोषणापत्र केवळ SIR सुरू असलेल्या राज्यांच्या ऑनलाइन पोर्टलवर ठेवण्यात आले होते. SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांतून ते काढून टाकण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच SIR नसलेल्या काळात 1960च्या नियमांनुसार नियमित फॉर्म लागू असल्याचे सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात काय झाले?
5 ऑक्टोबर रोजी SIRशी संबंधित याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी फॉर्म-6मध्ये केलेल्या बदलाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. आयोगाने या घोषणापत्राला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता असल्याचे म्हटल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

महाराष्ट्रातही SIR सुरू
SIRच्या तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, तेलंगणा आदी ठिकाणी ही प्रक्रिया सुरू आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये SIR नंतर होणार आहे. त्यांचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही.