Rahul Gandhi : मतदार नोंदणीच्या फॉर्म 6 मधील कथित बदलावरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.  आता कोणताही संशय नाही, फॉर्म 6 मध्ये ‘बेकायदेशीर आणि एकतर्फी’ पद्धतीने बदल करून भाजपला मदत करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले, यासोबतच त्यांनी निवडणूक आयोगाची 26 सप्टेंबर 2026 रोजीची प्रेस नोट सोशल मीडियावर शेअर केली. या नोटमधील फॉर्म 6 संदर्भातील मजकुरावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ECच्या प्रेस नोटमध्ये काय?

निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोटमध्ये SIR म्हणजेच विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकनादरम्यान फॉर्म 6 सोबत जोडण्यात आलेल्या घोषणापत्राचा उल्लेख आहे. SIRच्या काळात हे घोषणापत्र लागू राहील, तर SIRच्या कालावधीबाहेर ‘Registration of Electors Rules, 1960’नुसार फॉर्म वापरला जाईल, असे आयोगाने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फॉर्म 6 च्या सुधारित आवृत्तीला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. फॉर्म 6 मध्ये नेमका कोणता बदल आणि कोणी केला, हे रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर तपासले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally.

This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP.

He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026

SIRशी संबंधित निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि संबंधित निवडणूक आयुक्तांना नोटीसही बजावली आहे. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवणे किंवा निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही.

फॉर्म 6 वर नेमका वाद काय?

नवीन मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6 वापरला जातो. SIRदरम्यान या फॉर्ममध्ये अतिरिक्त घोषणापत्र जोडल्याचा आरोप आहे. यात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIRच्या मतदार यादीत होते का, अशी माहिती मागितली जाते.

या बदलावर निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांनीही आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी नियमांमध्ये बदल न करता असा बदल करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

राहुल गांधींनी यापूर्वीही उपस्थित केला होता मुद्दा

राहुल गांधी यांनी 1 ऑक्टोबरलाही फॉर्म 6 मधील कथित बदलावर प्रश्न उपस्थित केले होते. ऑनलाइन फॉर्ममध्ये बदल करण्याचे निर्देश टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला (TCS) कोणी दिले, त्याला मंजुरी कोणी दिली आणि त्यासाठी कंपनीवर दबाव होता का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अद्याप ज्ञानेश कुमार यांनी वैयक्तिकरित्या बेकायदेशीर किंवा एकतर्फी पद्धतीने फॉर्म 6 मध्ये बदल केल्याचा निष्कर्ष दिलेला नाही. न्यायालयाने संबंधित कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण मागवले असून, त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.