Mamata Banerjee : सुमारे ८०४ कोटी रुपये जमा असलेली चार बँक खाती (ज्यांचे व्यवहार/डेबिट थांबवण्यात आले होते) चालवण्याची परवानगी मागणाऱ्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काॅंग्रेसच्या गटाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भातील कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेली ही खाती पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ‘डेबिट-फ्रीज’ (व्यवहार थांबवून) केली होती. ज्या एफआयआरच्या आधारे ही खाती गोठवण्यात आली होती, त्यामध्ये त्रुटी असल्याचा दावा करत टीएमसीने (Mamata Banerjee) या कारवाईला आव्हान दिले होते.

न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध कलम १३६ अन्वये आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याची त्यांची इच्छा नाही आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची (Mamata Banerjee) सुनावणी जलदगतीने घेण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे चिन्ह गोठवले आहे आणि कोणत्या गटाचा या निधीवर हक्क आहे याबद्दलचा मुख्य वाद अद्याप प्रलंबित आहे.

२७ ऑगस्ट रोजी, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने टीएमसी गटाला ती चार खाती चालवण्याची परवानगी देणारा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, असा दिलासा दिल्यास राजकीय पक्षाला दैनंदिन खर्च भागवण्याची परवानगी देणाऱ्या त्यांच्याच आधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी कमकुवत (Mamata Banerjee) होऊ शकते.