CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयात आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. मुख्य खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर, एका याचिकाकर्त्याने दिल्लीत फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांचा मुद्दा उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना, “हे बदल कोणी केले हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाला नोंदी तपासायच्या आहेत” असे म्हटले.

तसेच ते पुढे म्हणाले, “आम्ही सुधारित फॉर्म ६ ला मंजुरी दिलेली नाही; हे पूर्णपणे स्पष्ट असले पाहिजे. जेव्हा नोंदी सादर केल्या जातील, तेव्हा फॉर्म ६ मध्ये कोणी बदल केले हे आम्हाला पाहायचे आहे.”

याचिकेवर नोटीस बजावली CJI Surya Kant:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतःहून कोणत्याही बदलांना मंजुरी दिलेली नाही. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेवर मुख्य खटल्यासोबतच सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

त्यानंतर, न्यायालयाने या याचिकेवरही नोटीस बजावली. एसआयआर (SIR) प्रक्रियेदरम्यान, निवडणूक आयोगाने (EC) मृत, बेपत्ता आणि अवैध मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यासाठी फॉर्म ६ द्वारे नवीन मतदार नोंदणीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत एक अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट केली, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

सौरभ दास यांची प्रतिक्रिया 

फॉर्म ६ मधील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश सौरभ दास यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सौरभ यांनी लिहिले, “ही एक मोठी गोष्ट आहे! आज, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्या एका बेकायदेशीर कृतीतून त्यांना निर्दोष ठरवले आहे.”

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, न्यायालयाने फॉर्म ६ (नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठीचा अर्ज) मध्ये कोणत्याही बदलांना मंजुरी दिलेली नाही. आठवा, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी या अर्जातील बदलांवर आक्षेप घेतला होता, कारण त्यांच्या मते हे बदल नवीन मतदारांना, विशेषतः ‘जनरेशन झेड’ला, “त्रास” देत होते आणि त्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखत होते. “कायदा आणि निवडणूक नियमांमध्ये सुधारणा केली असती तरच फॉर्ममध्ये बदल करता आले असते.”

🚨#Important: This is major! Today, the Supreme Court has distanced itself from one of Gyanesh Kumar’s illegalities.

Chief Justice Surya Kant has said that the court DID NOT approve any changes in Form 6 (the form for registration of new voters). Remember that the other two Election Commissioners had objected to a change in the Form which they said was leading to “harassment” of new voters, especially the Gen Z who were being stopped from becoming registered voters. The Form could only be changed after a change in law and election rules.

The more concerning part is that just one day after the Indian Express exposé on Gyanu, the Election Commission’s Press Release dated Sept 26 stated that “The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the SC”. But today, CJI Surya Kant has said NO!

The Court that gave legal cover to Gyanu’s SIR process has put its hands up and said that they had nothing to do with Gyanu’s illegal action!

Clock is ticking for Gyanu! Gyanu, it’s done bro.

@Cockroachisback

— Saurav Das (@SauravDassss) October 5, 2026

त्यांनी पुढे लिहिले, “याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, २६ सप्टेंबर रोजी, इंडियन एक्सप्रेसने ज्ञानूविषयी खुलासा केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात, निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते की, ‘एसआयआरसाठीच्या फॉर्म ६ सोबत जोडलेले घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. पण आज, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे फेटाळून लावले आहे! ज्या न्यायालयाने ज्ञानूच्या एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता दिली होती, त्याच न्यायालयाने आता ज्ञानूच्या बेकायदेशीर कृत्यांशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगून हार मानली आहे! ज्ञानूसाठी वेळ संपत आला आहे! ज्ञानू, तुझा खेळ संपला आहे, ब्रो.”

हा वाद कधी निर्माण झाला? CJI Surya Kant:
इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रातील एका प्रमुख वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआर प्रक्रियेतील अतिरिक्त अटींवर आक्षेप घेतला होता, तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यांची चिंता होती की फॉर्म ६ हा मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत विहित केलेला एक कायदेशीर फॉर्म आहे आणि नियमांमध्ये औपचारिक सुधारणा केल्याशिवाय तो बदलला जाऊ शकत नाही.

मात्र, निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय कायद्यानुसारच होते असे गृहीत धरले जाईल, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश जारी करण्यास नकार दिला. मात्र, एकतर्फी निर्णयांच्या दाव्यांवर न्यायालयाने प्रतिसाद मागवला.