राहुरी – उंबरे येथील लव्ह जिहाद व शालेय मुलींचे धर्मांतरण व अत्याचार प्रकरणाच्या तपासात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत.पोलिसांकडून अनेक गोष्टींना दिरंगाई झाली असून राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणा हे अपयश आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या तपासी यंत्रणांची सखोल चौकशी केली पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे (सीबीआय) सोपवावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रयांक कानूनगो यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उंबरे येथे कोचिंग क्लासच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थिनींचे धर्मांतरणाच्या प्रयत्ना बद्दलच्या तक्रारी आपल्याकडे दाखल झाल्या. त्या अनुषंगाने उंबरे येथील पीडित मुली, त्यांचे कुटुंबीय व तपासी पोलीस अधिकारी, उच्च पोलहस अधिकारी यांच्याशी प्रयांक कानूनगो यांनी आज चर्चा केली.
या एवढ्या महत्त्वपूर्ण अपराधी घटनेच्या चौकशीबाबत पोलीस तपासात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. चार दिवसाच्या पोलीस कोठडीचा उपयोग पोलिसांनी अधिक चांगल्या पद्धतीने करायला हवा होता. संबंधित गुन्हेगार, त्यांचे फोनचे सीडीआर व इंस्टाग्रामवरील तपशीलवार माहिती अद्यापही घेण्यात आलेली नाही. शिक्षिका हिना पठाण या धर्म परिवर्तनासाठी रॅकेट चालवत होत्या. त्यांच्या जवळच्या नातेवाईक मुलांशी मुलींनी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी शालेय मुलींवर दबाव आणत होत्या. याची अधिक चौकशी होणे गरजेचे होते. मात्र पोलीस तपासात अनेक कमतरता आहेत. प्राथमिक चौकशीत राज्यात धर्मांतरण विरोधी कायदा नसल्यामुळे असे प्रकार घडत असल्याचे आयोगाचे मत बनले आहे.
शेजारील राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही धर्मांतरण विरोधी कायदा असण्याची गरज आहे. तरच राज्यातील मुली, महिला यांची अस्मिता सुरक्षित राहू शकेल. संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात सोशल मीडिया प्रभावित केला जात आहे. ब्लॅकमेलिंग करून मुलींना जाळ्यात ओढले जात आहे. हे उघड उघड मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. तपास यंत्रणेत अनेक कच्चे दूवे आहेत. 26 जुलै रोजी प्रथमतः मुलींची फिर्याद नोंदवली जाणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता दुपारी बारा साडेबारा वाजता घटनेची माहिती मिळूनही संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत मोठी घटना घडण्याचीच वाट पोलीस पाहत बसले. याबाबत राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणा हे अपयश आहे की काय असा प्रश्न पडतो. याबाबत राज्य सरकारच्या तपासी यंत्रणांची सखोल चौकशी केली पाहिजे. यंत्रणा जर प्रभावी काम करणार नसतील तर या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय गुन्हा अन्वेषणकडे सोपविण्यात यावा अशी आपण राज्य सरकारकडे शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी सायली पालखेडकर याही त्यांच्या समावेश होत्या. आज सकाळी त्यांनी ऊंबरे येथे पीडित मुली, त्यांचे कुटुंबीय यांच्याशी चर्चा केली.जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, उपविभागीय अधिकारी स्वाती भोर यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. पोलीस तपासी अधिकाऱ्यांना याबाबत तेथील अनेक प्राथमिक गोष्टींबाबतही पूर्णपणे अज्ञान असल्याचे मत कानूनगो यांनी नोंदविले. परस्परविरोधी तक्रारी दाखल होतील. यासाठी यंत्रणा काम करत होत्या. पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव व पोलिस अधिकारी यावेळी हजर होते.