Satara Zilla Parishad – जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन वितरण प्रक्रियेला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली असून, महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे कोषागारामार्फत निवृत्तीवेतन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, निवृत्ती वेतन वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक, गतिमान आणि कार्यक्षम झाली आहे.

हा उपक्रम राबवणारी सातारा जिल्हा परिषद राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली असून ३ हजार ४८७ निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ होणार आहे. अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समितीच्या सभापती सौ. तेजस्विनी कदम म्हणाल्या, ‘‘जिल्हा परिषदेच्या सेवेत आयुष्यभर योगदान देणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची निवृत्तीवेतनाची रक्कम वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने मिळणे महत्त्वाचे आहे.

महाआयटीतून थेट बँक खात्यावर निवृत्तीवेतन जमा करण्याची व्यवस्था ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक आणि पारदर्शक सेवा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. शासनाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन अधिक सुलभ पद्धतीने मिळावे या उद्देशाने १७ जानेवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता.

या प्रणालीच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेची पायलट जिल्हा म्हणून निवड झाली होती. त्यानुसार महाआयटीच्या माध्यमातून कोषागारामार्फत निवृत्तांच्या बँक खात्यावर निवृत्ती वेतन जमा करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्यात आली.’’

कागदपत्रांची हाताळणी आणि प्रशासकीय विलंबाला आळा
नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे पारंपरिक पद्धतीने होणारी कागदपत्रांची हाताळणी, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच निवृत्तीवेतन अदा करण्यास लागणारा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. निवृत्तीवेतन वितरणामध्ये पारदर्शकता आणि वेळेची बचत होण्याबरोबरच प्रशासनावरील कामाचा ताणही कमी होणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेला पायलट जिल्हा म्हणून मिळालेल्या या संधीतून निवृत्तीवेतन वितरण प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ई- गव्हर्नन्सच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण असल्याचे सौ. तेजस्विनी कदम यांनी सांगितले.

“प्रशासनातील प्रत्येक सेवा ही नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोयीची असली पाहिजे. तंत्रज्ञानातून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि त्रासमुक्त होत असेल तर अशा उपक्रमांना जिल्हा परिषद स्तरावर निश्चितच प्राधान्य दिले पाहिजे.
– सौ. तेजस्विनी कदम (सभापती, अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समिती)