– राहुल गणगे
पुणे -खाद्यतेल होणार स्वस्त, मोदी सरकारची 11,040 कोटींची नवी योजनादेशातील खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने पाम ऑईल मिशन योजनेला 11,040 कोटींचा बुस्टर देत मंजुरी दिली आहे.
या योजनेला एकूण 11.040 कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी 8,844 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित 2,196 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. परंतु सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत.
त्यामुळे या दिवसांत खाद्यतेलाचे दर कायम चढेच राहतात. त्यामुळे वाढत्या दराच्या तेलाचा सर्वसामान्यांना मोठा चटका बसण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा सणासुदीच्या तोंडावर जिल्हाभर सुरू आहे.
सध्या आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी अवस्था देशभरात झाली आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी वाट्टेल ते! या उक्तीप्रमाणे राज्यात घडामोडींना उत आला आहे. यामध्ये जनता मात्र भरडली जात आहे.
याबाबत मात्र कोणीही लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे राजकीय कुरघोड्यात जनलेला कुणीही वाली नसल्याबाबत तसेच महागाईवरुन नेटकरी सोशल मीडियावर रोष व्यक्त करताना दिसून येत आहे.
इंधन दरवाढीबरोबरच खाद्य तेलातील महागाईतून जनतेची होरपळ सुरूच आहे. खाद्य तेलाच्या किमती कमी कारण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असली तरी तेलाच्या किमतीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. महिनाभरात खाद्य तेलाच्या किंमतीत सरासरी 20 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
मागील काही महिन्यांपासून खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्य मेटाकुटीस आले आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेल्या किंमती या देशातील खाद्य तेल आणि डाळींच्या किंमती वाढण्यास कारणीभूत असल्याचं भारतीय उद्योग मंडळाने म्हटलं आहे. खाद्य तेल आणि डाळींच्या किमती वाढत असल्याने नजीकच्या काळात महागाईचा भडका उडेल,
अशी भीती महामंडळाने व्यक्त केली आहे. रेल्या वर्षभरात पामतेलाच्या किमतीत साधारण 60 टक्के इतकी मोठी वाढ झाली. गेल्या वर्षी या काळात पामतेलाचे दर 86 रुपये किलो होते. ते आता 140 रुपये प्रतिकिलो इतके वाढले आहे.
महिनाभरात खाद्य तेल 20 टक्क्यांनी आणि डाळींच्या किमतीत 10 टक्के वाढ झाली आहे.गेल्या वर्षभरात तेल बियांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्याचा परिणाम खाद्य तेलाच्या उत्पादनावर झाला आहे.
तेल उत्पादनासाठी ठोस उपायांची गरज
तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले गेले. ही देशासाठी चांगली बाब आहे. यामुळे तेलबियांची लागवड वाढली हे खरे. यामधून तेल उत्पादनही वाढेल. पण ही वाढ अर्थातच पुरेशी ठरणार नाही.
तेव्हा तेल म्हणून आधार लागवड आणि तेल उत्पादन यांस गती देण्यासाठी काही ठोस उपायांची गरज आहे. गजगातील सर्वात स्वस्त तेल इतके महाग होणार असेल आणि त्यातही आपणास आयातीवर अवलंबून राहा-लागत असेल तर पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने खाद्यतेल दरवाढीबाबत केलेल्या योजनेचा फायदा हा 10 ते 15 वर्षांनी दिसून येणार आहे. तोपर्यंत सर्व सामान्यांना दर कमी होण्याची वाट पाहात आणखी दोन वर्षे तरी महागड्या दरानेच तेल खावे लागणार आहे.
त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या तेलबियांना अधिक दर दिला तर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनही मिळेल आणि तेल उत्पादन वाढून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. याबाबत सरकारने धोरण आखण्याची गरज आहे.
– डॉ. हेमंत चौधरी, जिल्हाध्यक्ष औद्योगिक सेल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस.