नगर – महसूलमंत्र्यांनी काढलेल्या नव्या वाळू धोरणाची पायमल्ली करून पोलीस व महसूल प्रशासनाशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवून पारनेर तालुक्यात अवैध वाळू व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. हा अवैध व्यवसाय करणारे व त्यांना पाठबळ देणारे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पंधरा दिवसांत पारनेरमधील अवैध वाळू व्यवसाय बंद न झाल्यास महसूलमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.
तालुक्यात काही महिन्यांपासून पोलीस प्रशासन व महसूल विभागाशी अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून नव्या वाळू धोरणावर अवैध वाळू व्यावसायिकांनी कब्जा केला आहे. सर्वसामान्यांना वाळू मिळणे कठीण झाले असून, वाळूतस्करांची ओव्हरलोड वाहने बिनधास्त रात्रंदिवस वाळू वाहतूक करत आहेत. मांडवा, वनकुटे, तास, काळू नदी, मुळा नदी या भागातून मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक केली जात आहे. यापूर्वी गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक वेळा तक्रारी, उपोषण करूनदेखील वाळू माफिया प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवैध व्यवसाय करत असल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फक्त प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे राजरोसपणे अवैध वाळू व्यवसाय पारनेरमध्ये सुरू आहे. महसूलमंत्री जिल्ह्यातील असून, त्यांनी तयार केलेल्या वाळू धोरणाची पायमल्ली केली जात आहे. महसूलमंत्र्यांचा महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासनावर वचक नसल्याने अवैध वाळू व्यवसाय जोमाने सुरू आहे. महसूलमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी म्हणून धोरण आखले, पण प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण संबंधाच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्यांना तीच वाळू चढ्या भावाने घ्यावी लागत आहे. आजही वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरमुळे अनेक रस्ते खराब झाले आहेत.
डंपरच्या भरधाव वेगामुळे अनेक अपघात होऊन काहींना प्राण गमवावे लागले आहेत. काही अपघाताच्या नोंदीसुद्धा पोलीस स्टेशनला नसल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे. पोलीस व महसूल प्रशासन अवैध वाळू व्यवसायाला पाठबळ देत आहे. त्याचा त्रास पारनेरकर जनतेला सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पंधरा दिवसांत अवैध वाळू व्यवसाय बंद न झाल्यास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.