व्ही. के. कौर
पंजाबची निवडणूक झाली असली तरी मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी यांनी केलेल्या परप्रांतीयांबाबतच्या वक्तव्यावरून उत्तर प्रदेशात पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे यूपीच्या निवडणुकीवर परप्रांतीय मुद्द्याचा प्रभाव पडणार का, त्याबाबत…
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून येणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचारादरम्यान बराच तापला आहे. अशा प्रकारचे वक्तव्य चन्नी यांनी का केले? एखाद्या खास हेतूने हे वक्तव्य केले गेले का? यावरून चर्चा रंगल्या आहेत. पंजाबात किंवा उत्तर प्रदेशात या वक्तव्यामुळे कॉंग्रेसचा फायदा किंवा तोटा किती होईल, हे काळच ठरवेल. परंतु या वक्तव्याने परप्रांतीयांच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. हा संवेदनशील मुद्दा या ना त्या प्रकारे प्रत्येक राज्याशी संबंधित आहे. दिल्लीपासून ईशान्येकडील दुर्गम राज्यांपर्यंत सर्वत्र हा चर्चेचा विषय असतो. सर्व राजकीय पक्ष वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय लाभ मिळवताना दिसतात.
दिल्लीतील उत्तर भारतीयांबद्दल अनेक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी वेळोवेळी टिप्पणी केली आहे. आसामही या समस्येशी दोन हात करीत आहे. हरियाणा सरकारने जेव्हा स्थानिक खासगी उद्योग आणि कंपन्यांमध्ये महिन्याला 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या 75 टक्के नोकऱ्या राज्यातील तरुणांना देण्याचा कायदा तयार केला, तेव्हा तो निर्णयसुद्धा अन्य राज्यांमधील लोकांना रोजगार मिळू नये यासाठीच तर होता!
याच प्रकारचे प्रयत्न आंध्र प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत. आपल्या राज्यातील लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे ही त्या-त्या राज्यातील सरकारची जबाबदारी असते. त्यात गैर काहीही नाही. परंतु आपल्या स्वतंत्र देशाच्या राज्यघटनेने कोणत्याही राज्यातील व्यक्तीला अन्य राज्यात नोकरी करणे किंवा उपजीविका करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार कुणालाही दिलेला नाही. खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षणाच्या या कायद्यामुळे हरियाणा आणि तेथील खासगी उद्योगांचे किती भले होते, हे काळच सांगेल. परंतु हरियाणात कामकाजासाठी आलेल्या श्रमिकांच्या कष्टाचे मोल हरियाणा सरकार विसरू शकते का? पंजाबचे मुख्यमंत्री ज्यांचा उल्लेख भैय्या असा करत आहेत,
त्यांच्याच भरवशावर राज्यातील शेतीचा एक हिस्सा कार्यरत आहे. पंजाबातील उद्योगांमध्येही याच परप्रांतीयांच्या श्रमाचा मोठा वाटा आहे. परप्रांतीय आपल्या कौशल्याने, मेहनतीने आपले स्थान निर्माण करतात. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटनसह जगातील अधिकांश विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेत भारतासह अन्य देशांमधून आलेल्या अनिवासी व्यक्तींचा मोठा वाटा आहे. अनिवासी नागरिकांच्या रूपाने या देशांना स्वस्त आणि सक्षम लोक मिळतात आणि त्यांच्यामुळे तेथील उद्योगांची उत्पादने लाभप्रद आणि स्पर्धेस पात्र ठरतात. तेथे काम करण्यासाठी चांगले वातावरण आहे आणि त्यामुळेच अनिवासी व्यक्तींनाही तेथे जाण्याचा मोह होतो.
हाच फॉर्म्युला देशांतर्गतही लागू होतो. उत्तर प्रदेश, बिहार येथील लोकांच्या बाबतीत पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांनासुद्धा हा प्रश्न विचारता येऊ शकतो, की त्यांच्या राज्यातील लोक लाखोंच्या संख्येने रोजगार आणि उपजीविकेच्या शोधार्थ अन्य राज्यांमध्ये का जात आहेत? प्रतिभेचे आणि श्रमाचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांनी आपापल्या राज्यात काय केले? त्या राज्यांत उद्योगांची उभारणी झाली? रोजगारमूलक अन्य पर्याय योजण्याचे प्रयत्न केले गेले? देशातील अनेक राज्यांत उद्योगांपासून रोजगारांपर्यंत सर्व आघाड्यांवर काय परिस्थिती आहे, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही.
रस्ते, सांडपाणी वहन यंत्रणा, पिण्याचे पाणी अशा प्राथमिक सुविधाही एका मोठ्या लोकसंख्येला मोठ्या कष्टाने मिळवाव्या लागतात. अशा स्थितीत लोक आपल्या आणि कुटुंबाच्या भवितव्यासाठी दुसऱ्या राज्यांमध्ये संधी शोधणारच. स्थानिक लोकांना रोजगारात प्राधान्यक्रम देण्याचा निर्णय घेण्यामागे चांगली इच्छा असू शकते; परंतु ही मानसिकता कायमस्वरूपी होता कामा नये. यासंदर्भात कायदा तयार करण्यापूर्वी हरियाणा सरकारने जर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला असता, खासगी उद्योगांकडून त्यासाठी मदत घेतली असती,
तर कदाचित खासगी क्षेत्रानेही त्याबाबतीत सहकार्य केले असते. इज ऑफ डुइंग बिझनेस किंवा या प्रकारच्या सर्वच प्रयत्नांमागे मूळ हेतू एक रसरशीत कार्यसंस्कृती विकसित करणे हाच आहे. केवळ स्थानिकतेवर भर देण्याऐवजी क्षमतेला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. कारण त्यामुळे कार्यसंस्कृती चांगली झाल्यास संस्थेबरोबरच परिसराची आणि राज्याचीही भरभराट होईल. कारण संस्थांमध्येच चांगल्या कार्यसंस्कृतीचा विकास होतो.