पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाइन परीक्षांसाठी 50 कोटी 34 लाख रुपयांचा खर्च केले आहे. याच शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाला परीक्षा शुल्कापोटी 58 कोटी 78 लाख रुपये जमा झाले आहेत. ऑनलाइन परीक्षेतून विद्यापीठाची 8 कोटी 44 लाख रुपयांची आर्थिक बचत झाली आहे.

करोनामुळे पुणे विद्यापीठाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाइन परीक्षा घेतली. सुरुवातीला तांत्रिक अडचणीने विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर ऑनलाइन परीक्षेच्या यंत्रणेतील त्रुटी समोर आल्या होत्या. त्यात सुधारणा करीत ही परीक्षा घेण्यात आली. विशेष म्हणजे ऑनलाइन परीक्षेत निकालही वाढल्याने तांत्रिक अडचणींचा विसर पडला.
येत्या शनिवारी (दि.25) पुणे विद्यापीठाची अधिसभा (सिनेट) होत आहे.

त्याची कार्यक्रमपत्रिका प्रसिद्ध झाली. त्यात अधिसभा सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी विद्यापीठास 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षांत परीक्षा शुल्कापोटी किती रक्‍कम जमा झाली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, 2019-20 या वर्षात 71 कोटी 61 लाख, तर 2020-2021 या वर्षात 58 कोटी 78 लाख रुपये परीक्षा शुल्काची रक्‍कम जमा झाल्याचे सांगितले. याचसंदर्भात अधिसभा सदस्य डॉ. बाळासाहेब सागडे यांनीही प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर विद्यापीठाने परीक्षांसाठी 2019-20 या वर्षात 80 कोटी 1 लाख रुपये, तर 2020-21 या वर्षात 50 कोटी 34 लाख रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे.

ऑनलाइन परीक्षांसाठी 50 कोटी खर्च
विद्यापीठाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाइन परीक्षांसाठी तब्बल 50 कोटी 34 लाख रुपये खर्च केल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. विद्यापीठाची स्वत:ची कंपनी परीक्षा घेण्यासाठी सक्षम असतानाही एजन्सीद्वारे परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर खर्चाची रक्‍कम लक्षात घेता विद्यापीठाने नंतर स्वत: स्थापन केलेल्या कंपनीला परीक्षेचे काम दिले. ऑनलाइन परीक्षांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च पाहता अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

परीक्षा शुल्क परत मिळणार का?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षा शुल्कापोटी जमा झालेली जी रक्‍कम वापरली गेली नाही, त्यातील काही भाग विद्यार्थ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याची कार्यवाही झाली का? असा प्रश्‍न विचारण्यात आला. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ऐन करोनाकाळात भरलेली परीक्षा शुल्क परत करण्याची कार्यवाही होऊ शकली नाही.