पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यासही बंदी
Drought: दुष्काळी तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये हलगर्जीपणा किंवा अनावश्यक विलंब झाल्यास संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी महसूलमंत्र्यांचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत पावसामुळे निर्माण झालेली तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजना व सवलती तातडीने लागू करण्यात आल्या असून, प्रशासकीय यंत्रणांना अत्यंत दक्ष राहण्याचे कडक आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये तातडीने पीक पंचनामे सुरू करणे, पीक परिस्थितीचे छायाचित्र आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून अहवाल सादर करणे. रोजगार हमी योजनांतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकता भासल्यास टँकरने पाणीपुरवठा करणे आणि पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घेणे. नागरिकांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि जनावरांसाठी सुरक्षित चारा उपलब्ध करून पिण्याच्या व पशुधनासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, तसेच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील नायब तहसीलदार संवर्गापर्यंतच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई किंवा निलंबन करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा आढळल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई व निलंबन करण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.