पुणे – पती-पत्नीतील वादाचा फटका मुलावर बसू नये, याची काळजी पित्याने घेतली आहे. वैचारिक मतभेदामुळे प्रकरण न्यायापर्यंत गेले. पतीने घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. यामध्ये पत्नीने स्वत:ला काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्यास पतीनेही मंजुरी दर्शवित मुलासाठी एकरकमी तीस लाख देण्याचे कबुल केले. यावेळी, पत्नीनेही पतीपासून फारकत घेण्यास आपणही तयार असल्याचे स्पष्ट केले. अन् एकतर्फी घटस्फोटाचा दावा राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या उपक्रमाअंतर्गत दावा परस्पर संमतीने निकाली निघाला.

विराज आणि मानसी (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह 2018 रोजी झाला. दोघेही उच्चशिक्षित व कमावते. तो अभियंता तर ती शिक्षिका म्हणून काम करत होती. लग्नाच्या एक वर्षानंतर त्यांना एक मुलगा झाला. यादरम्यान, त्यांमध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर 2019 पासून पत्नी पतीपासून वेगळी राहू लागली. यादरम्यान, विराज याने मानसी हिच्यापासून घटस्फोट मिळावा यासाठी न्यायालयात अर्ज केला.

यादरम्यान, पतीचे वकील अ‍ॅड. जान्हवी देशपांडे अधिकारी व अ‍ॅड. ऋतुजा खिवसरा यांनी कामा पाहिले. कौटुंबिक न्यायाधीश जी. जी. वायाळ यांनी मध्यस्थीसाठी हे प्रकरण अ‍ॅड. राणी कांबळे-सोनावणे यांकडे पाठविले. पत्नीने स्वत:साठी काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्यास पती तयार झाला. याखेरीज, दोघांच्या समतीने मुलाचा ताबा पत्नीकडे देण्याचे ठरविले. दोघांच्या अटी-शर्ती एकमेकांना मान्य झाल्याने राष्ट्रासाठी मध्यस्थी उपक्रमाअंतर्गत हा दावा निकाली काढण्यास यश आले.

पती-पत्नीतील वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात खितपत पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, या प्रकरणात मध्यस्थीमध्ये समजाविल्यानंतर दोघेही दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार झाले. यामुळे वेळ, पैसा आणि होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासातून दोघांची सुटका झाली आहे. दोघे स्वतंत्र्यपने अयुष्य जगण्यास मोकळे आहेत.
– अ‍ॅड. राणी कांबळे-सोनावणे, मध्यस्थ, कौटुंबिक न्यायालय