Mumbai Auto Rikshaw : राज्य सरकारकडून रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच मुंबईत या निर्णयाविरोधातील आंदोलन चांगलंच तापलं आहे. कांदिवलीच्या लिंक रोडवर सोमवारी रिक्षाचालकांनी अचानक रस्ता रोको करत वाहतूक रोखल्याने परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं.

सुमारे २० मिनिटे रस्ता अडवल्याने लिंक रोडवरील वाहतुकीचा खोळंबा झाला आणि प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जावं लागलं. मराठी भाषेच्या नियमाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या काही चालकांनी प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या इतर रिक्षाचालकांना अडवल्याचा आणि धमकावल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचं व्यावहारिक ज्ञान असणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. यासाठी प्रशिक्षण आणि मूल्यमापनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, आता परिवहन विभागाकडून नियमाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात येत आहे.

नियमांचं पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाईचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. त्यामुळे काही अमराठी भाषिक रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, त्यातूनच मुंबईत आंदोलनाचा सूर तीव्र होताना दिसत आहे.

कांदिवली लिंक रोडवर अचानक रस्ता रोको :

याच पार्श्वभूमीवर कांदिवली पश्चिमेकडील लिंक रोडवर काही रिक्षाचालकांनी एकत्र येत रस्ता रोखला. रिक्षा रस्त्यावर उभ्या करून आंदोलन करण्यात आल्याने वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली. सुमारे २० मिनिटे वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याने रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आणि प्रवाशांना पर्यायी मार्ग शोधण्याची वेळ आली.

आंदोलन करणाऱ्या चालकांचा मुख्य आक्षेप मराठी भाषेच्या नियमाच्या अंमलबजावणीवर आणि त्यासोबत होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईवर आहे. काही चालकांनी आपण वयस्क असून औपचारिक शिक्षण कमी असल्याने अचानक मराठी भाषेची चाचणी किंवा दंडाची अट पूर्ण करणं कठीण जात असल्याचं म्हटलं आहे.

‘हा बंद युनियनने पुकारलेला नाही’

महत्त्वाचं म्हणजे, कांदिवलीतील या आंदोलनाबाबत रिक्षा युनियनची भूमिका वेगळी असल्याचंही वृत्तांत नमूद करण्यात आलं आहे. काही चालकांनी हे आंदोलन स्वतःहून केल्याचं सांगितलं असून, युनियनने अधिकृत बंद पुकारलेला नसल्याचंही चालकांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यामुळे आंदोलनाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

मराठीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष आणखी पेटणार?

सरकारने मराठी भाषेच्या व्यावहारिक ज्ञानाची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर आता आरटीओकडून चालकांची प्रत्यक्ष संवादाच्या माध्यमातून तपासणी केली जात आहे. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या मराठी वाक्यांवर चालकांची क्षमता तपासली जात असल्याचं समोर आलं आहे.

त्यामुळे एका बाजूला मराठी भाषेचा सन्मान आणि प्रवाशांशी स्थानिक भाषेत संवाद हा सरकारचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नियमाची अंमलबजावणी, दंड आणि चालकांना मिळणारा वेळ यावर रिक्षाचालकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.