पुणे – शहरातील विशेष मुलांच्या शिक्षणासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शिवाजीनगर गावठाणात शाळा चालविली जाते. मात्र, ही शाळा समस्यांच्या गर्तेत सापडली असून ज्यांना समाजात वावरण्यासाठी “समर्थ’ करण्याची जबाबदारी महापालिकेने घेतली आहे. त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी देण्यास तब्बल ९ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या महापालिकेकडे निधीच नसल्याने ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
या शाळेत पटानुसार शिक्षकतर नाहीतच पण या शिवाय या मुलांना शाळेत घेऊन येणार्या पालकांना देण्यात विशेष विद्यार्थी प्रवास भत्ताही गेली सहा महिने देण्यात आलेला नाही. तसेच या शाळेसाठी सुरक्षा रक्षकहही नसून इतर भौतिक सुविधांची वानवा असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी मागील आठवड्यात या शाळेची पाहणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. या शाळेत सुमारे ३० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
शाळेत येण्यासाठी पदरमोड
या शाळेत येणारी मुले शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील आहेत. या मुलांना गर्दी असलेल्या प्रवासी बसमधून शाळेत आणता येत नसल्याने तसेच एक पालक सातत्याने त्यांच्या सोबत असणे आवश्यक असल्याने या मुलांना स्वतंत्र वाहनाने आणावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून पालकांना प्रती महिना ३ हजार रूपयांचा भत्ता दिला जातो. मात्र, गेली सहा महिने हा भत्ताच दिला गेलेला नाही. शिक्षण विभागात बील क्लार्क़ नसल्याचे कारण देत पालकांनी वारंवार मागणी केल्यानंतरही हा निधी दिला जात नाही. परिणामी पालकांना पदरमोड करून मुलांना शाळेत आणावे लागत असल्याचे चित्र आहे. या शिवाय, पालक दिवसभर शाळेतच थांबत असल्याने त्यांनाही आवश्यक असलेल्या सुविधा शाळेत नाहीत.
शिक्षकांची संख्याही कमी
या शाळेत विशेष मुले शिक्षणासाठी असली तरी या मुलांच्या पट संख्येनुसार, शिक्षक तसेच सेविकांची आवश्यकता आहे. मात्र, काही मोजकेच शिक्षक आणि सेविका आहेत. परिणामी, या मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. या शिवाय, इतर शाळांमधील मुलांप्रमाणे या मुलांना शैक्षणिक सहल, इतर उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा, संगीत शिक्षण याचे कोणतेही प्रशिक्षण दिले जात नाही अथवा सहभागीही करून घेतले जात नाही. याबाबत स्वत: पालकांनीच अतिरिक्त आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
“या शाळेची नुकतीच पाहणी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, १६ वेगवेगळ्या सूचना केल्या असून भवन विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षण विभाग, पीएमपी, आरोग्य विभागास याबाबतचे पत्र देण्याच्या सूचना शाळा प्रमुखांना करण्यात आल्या आहेत. तसेच थकलेला प्रवास भत्ता तातडीने देण्यास सांगण्यात आला आहे.” – विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका