पुणे – महापालिकेचा वीज खर्च जवळपास २५० कोटींच्या घरात गेल्याने महापालिकेकडून भविष्यात वीज बचतीसाठी जवळपास ४ मेगावॅट वीज सौरऊर्जेपासून तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्याने मान्यता दिलेले वीजेचे दर आणि नियमावलीमुळे महापालिकेच्या या नियोजनावर पाणी फिरले गेले आहे. पालिकेकडून पुढील काही वर्षांत एसटीपी, महापालिकेच्या मिळकती, पालिकेच्या शाळांच्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प करणे प्रस्तावित आहे.

महापालिकेकडून सौरउर्जेच्या वापरास प्रोत्साह देत नाट्यगृहे, महापालिकेच्या इमारती आणि हाॅस्पिटलमध्ये हे प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत २० इमारतींवर हे प्रकल्प उभारले असून, त्याद्वारे ०. ८५ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. त्याचा फायदाही काही प्रमाणात महापालिकेला झाला आहे. त्यानंतर आता महापालिकेकडून आणखी १९ इमारतींची पाहणी केली असून, त्यात नाट्यगृह, तसेच पालिकेच्या काही जलकेंद्रांचा समावेश असून, त्या ठिकाणी सुमारे २.८ मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात, तसेच महापालिकेच्या ६ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरातही सुमारे १.८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचा आराखडा तयार केला आहे.

मात्र, आता नवीन नियमानुसार सौरऊर्जेच्या वापराच्या नियमातही बदल झाले असून, त्यानुसार आधी जेवढी वीजनिर्मिती सौरऊर्जेतून होत होती, ती वीज ग्राहकाच्या वीज वापरातून थेट वजा करून सवलत दिली जात होती. मात्र, आता या वजावटीमधून सायंकाळी पाच ते रात्री १२ पर्यंत वीज वापर वगळण्यात आला असल्याने महापालिकेस हे प्रकल्प उभारूनही अपेक्षित वीज बचत होण्याची शक्यता नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

वीज नियामक आयोगाकडून सौरऊर्जा वापराबाबत बदललेल्या नियमांनुसार महापालिकेवर नेमका काय परिणाम होणार आहे, हे तपासण्यात येत आहे. विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविले जात आहेत. त्यामुळे याबाबत तुलनात्मक अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील. – पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका