Pune HCMTR Project – शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून १९८७ च्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या उच्च क्षमता द्रुतगती महामार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी दिवाळीनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प अडीच ते तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

यासाठी खासगी जागांच्या भूसंपादनासाठी सुमारे १,३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आयुक्त राम म्हणाले, की शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शासनाच्या स्तरावर एचसीएमटीआर, रिंग रोड आणि पाताळलोक प्रकल्पांबाबत सातत्याने बैठका सुरू आहेत. त्यामध्ये महापालिकेचे पहिले प्राधान्य एचसीएमटीआरला असेल. महापालिकेने यापूर्वीच या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला असून, त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.

हा उन्नत (एलिव्हेटेड) मार्ग सुमारे २४ मीटर रुंद आणि ३६ किलोमीटर लांबीचा असून, त्यावर २७ ठिकाणी चढ-उतारासाठी रॅम्प प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेपैकी सुमारे ६० टक्के जागा शासकीय असून, २५ टक्के मार्ग विद्यमान रस्त्यांवरून जाणार आहे. केवळ १५ टक्के जागा खासगी मालकीची असल्याने भूसंपादनाची आवश्यकता तुलनेने कमी आहे. या प्रकल्पासाठी पुणेकरांकडून कोणताही टोल किंवा अतिरिक्त निधी आकारला जाणार नसल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

पर्यायी आर्थिक मॉडेलवर भर
शासनाकडून थेट निधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने पर्यायी आर्थिक मॉडेलवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही प्रक्रियेत सहभागी करण्यात येणार असून, संबंधित ४४ गावांची स्थिती, नागरिकांच्या मोबदल्याच्या मागण्या आणि इतर बाबींचा अभ्यास सुरू आहे. एचसीएमटीआर आणि रिंग रोड यांची परस्पर संलग्नता लक्षात घेऊन त्यांना जोडणारा मार्ग म्हणून पाताळलोक प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी बोगदे उभारण्याचाही पर्याय प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले

रिंग रोड, पाताळलोक अधिक खर्चिक
आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमआरडीएचा प्रस्तावित रिंग रोड ६५ मीटर रुंद आणि ८३ किलोमीटर लांबीचा असून, त्यासाठी सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रिंग रोडमध्ये ४४ गावे येत असून, त्यापैकी ३२ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाचा मोठा भार महापालिकेवर पडण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी टीडीआरचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने निधी उभारणीसाठी हुडकोसह इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.