राहुल गोखले
कॉंग्रेस नेतृत्वाने कथित बंडखोर बुजुर्गांशी समेटाच्या हालचाली केल्या आहेत. त्या कितपत पुरेशा ठरतात याविषयी शंकाच आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत झालेल्या दारुण पराभवानंतर कॉंग्रेस एका अवघड वळणावर उभी आहे. लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुकांत कॉंग्रेसची कामगिरी नामुष्कीजनक राहिली होती. पंजाबमधील नेतृत्व बदल असो किंवा पक्षांतर्गत अन्य विषय असोत, त्यावर राहुल आणि प्रियंका यांचाच वरचष्मा राहिला हेही लपलेले नाही. उत्तर प्रदेशात प्रियंका यांनी धडाकेबाज प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याची फलनिष्पत्ती ही की गेल्या वेळच्या तुलनेत कॉंग्रेसच्या जागा घटल्या. उत्तराखंड आणि गोव्यात कॉंग्रेसने अंतर्गत धुसफुशीमुळे संधी गमावली. थोडक्यात, कॉंग्रेस कोंडीत सापडली आहे. तेव्हा केवळ चिंतन नव्हे तर कॉंग्रेसला घुसळणीची निकड आहे.
कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात अद्यापि मोठी घट झालेली नाही आणि कॉंग्रेसचा देशव्यापी जनाधार कायम आहे, असा दावा आकडेवारीवरून केला जातो. त्यात तथ्यही असेल. पण संसदीय लोकशाहीत मतांच्या टक्केवारीबरोबरच जिंकलेल्या जागांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे आणि त्या मिळवायच्या तर पक्षाला ठाम आणि तितकेच व्यावहारिक,
यशस्वी व्यूहनीती आखू शकेल, असे नेतृत्व हवे. पाच राज्यांतील पराभवानंतर कॉंग्रेसमधून जी-23 गटाचे जे नाराजीचे सूर उमटले ते एका प्रकारे अगतिकतेतून. अर्थात या तेवीस जणांपैकी किती जणांमध्ये पक्षाला नेतृत्व देण्याची किंवा पक्षाला निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता आहे याविषयी शंकाच आहे. तथापि त्यापैकी कोणीही आम्हाला नेतृत्व द्या अशी मागणी केलेली नाही. तेव्हा पक्षाला “पुनरपि अच्छे दिन’ यावेत ही त्यांची पोटतिडिक प्रामाणिक असू शकते. या बंडखोरांपैकी कपिल सिब्बल यांनी तर थेट पक्षाला घराणेशाहीच्या नियंत्रणातून बाहेर काढले जावे, अशी मागणी केली. गुलाम नबी आझाद, मनीष तिवारी प्रभृतींनी देखील कॉंग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदलांची मागणी पुन्हा एकदा केली. मात्र पक्षाने जेव्हा आत्मपरीक्षणासाठी बैठक घेतली तेव्हा मात्र या बुजुर्गांनी आपले बंडाचे शस्त्र उपसले नाही. त्यानंतरच पुन्हा जी-23 गटातील नेत्यांच्या बैठकी होत राहिल्या आणि उल्लेखनीय भाग हा की एके काळी गांधी कुटुंबियांचे निष्ठावंत मानले जाणारे मणिशंकर अय्यर बैठकीत सामील झाले.
बहुधा नाराजीचे स्वर वाढत असल्याची दखल घेऊन सोनिया गांधी यांनी गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आणि समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांनी या बंडखोर गटाशी चर्चा करावी हीच मुळात पक्षात आपले स्थान डळमळीत होत असल्याची गांधी कुटुंबियांकडून दिली गेलेली अप्रत्यक्ष कबुली असे म्हटले पाहिजे. याचे कारण यापूर्वी जी-23 गटाकडे कॉंग्रेस नेतृत्वाने कधीही सहानुभूतीने पाहिल्याचे उदाहरण नाही. अर्थात या बैठकीनंतर गुलाम नबी यांनी सोनियांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला पण राहुल आणि प्रियंका यांच्यावर बोलणे टाळले. अनेकदा जे बोलले जाते त्यापेक्षा जे बोलणे टाळले जाते ते अधिक भेदक असते.
जी-23 गटाने काही अंशी कॉंग्रेस नेतृत्वाला हालचालींना प्रवृत्त केले आहे, असे म्हणता येईलही; पण येथून कॉंग्रेस कोणत्या वाटेने जाणार हा गहन प्रश्न आहे. कॉंग्रेसला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता राहुल आणि प्रियंका यांच्यात दिसलेली नाही. कॉंग्रेसने संघटनात्मक निवडणुका बराच काळ टाळल्या आहेत. मात्र चालढकल करून समस्या सुटत नाही तर ती अधिकच उग्र बनते. सोनिया गांधी पक्षातील सुधारणा आणि संघटनात्मक निवडणुकांविषयी सरचटणिसांशी चर्चा करीत आहेत. येत्या ऑगस्ट महिन्यात संघटनात्मक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र या निवडणुकीत अन्य पदांपेक्षा कसोटी आहे ती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची. जी-23 गटाने मुकुल वासनिक यांना पक्षाध्यक्षपद देण्याची सूचना केली होती, अशी वदंता आहे. अर्थात वासनिक यांच्यात पक्ष एकजूट ठेवून पक्षात चैतन्य निर्माण करण्याची क्षमता आहे का, हा मुद्दा अप्रस्तुत नाही. शिवाय प्रतिस्पर्धी म्हणून नरेंद्र मोदी असताना त्यांना तुल्यबळ नेता कॉंग्रेसमध्ये हवा.
तो कोण हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. पंडित नेहरूंपासून कॉंग्रेसची सूत्रे काही काळाचा अपवाद सोडता नेहरू-गांधी कुटुंबियांकडेच राहिली आहेत. राहुल आणि प्रियंका यांनी आपल्याला पक्षाचे नेतृत्व करण्यात स्वारस्य नाही, असे सांगितले आणि सोनिया यांनी नव्या नेतृत्वासाठी वाट करून दिली तर कॉंग्रेस आणखी एका अवघड वळणावर जाऊन उभी राहील. याचे कारण कॉंग्रेसमधील गट-तट हे पक्ष उतरणीला लागलेला असतानाही गांधी कुटुंबियांचे नेतृत्व मानतात. पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागली आहे हेही खरे; पण त्यापैकी अनेक नेत्यांनी याचा दोष राहुल गांधी यांच्या निर्णयक्षमतेला दिला आहे. तेव्हा गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणी नसेल तर कोण आणि जर तसा कोणी असेल तर कॉंग्रेस आहे तितकी तरी एकजूट राहील का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
तेव्हा जी-23 मधील बुजुर्गांनी सोनिया यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे याचा एकच अर्थ संभवतो आणि तो म्हणजे ऑगस्टमधील निवडणुकांनंतर सोनिया यांच्याकडे नेतृत्व राहील आणि कदाचित त्यांना साह्य करण्यासाठी काही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त केले जातील. प्रश्न त्यानंतर राहुल आणि प्रियंका यांचा कॉंग्रेसमधील निर्णयांत हस्तक्षेप राहील किंवा नाही हा आहे. तो तसाच राहिला तर मात्र कॉंग्रेसची स्थिती आणखी बिकट होईल कारण पक्षाला आणखी गळती लागेल आणि पक्ष क्षीण होत जाईल. विशेषतः 2024 च्या लोकसभा निवडणुका या कॉंग्रेससाठी उभारी धरण्याची शेवटची संधी असू शकते.
त्यानंतर देखील पराभवच पदरी आला तर मात्र कॉंग्रेसनेतृत्वाचा प्रश्न अधिकच उग्र बनेल आणि नेतृत्वापेक्षा पक्षाचे प्रयोजन यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. कॉंग्रेस अवघड वळणावर उभी आहे ती त्यामुळेच. हाती सत्ता नसताना, असलेली जात असताना आणि जेथे नाही तेथे येण्याची सुतराम शक्यता नसताना कॉंग्रेसला संघटनात्मक बदल करावेच लागतील; पण या बदलांची सुरुवात नेतृत्वाविषयी करावी लागेल. न पेक्षा कॉंग्रेसची अवस्था ज्यांना अनेक छिद्रे असल्याच सर्व नावा निर्दोष ना सुकाणू त्याला इलाज नाही अशी विंदा करंदीकर यांच्या काव्यपंक्तींचा प्रत्यय आणून देणारी झाल्यास त्या अपश्रेयाचे धनी कॉंग्रेस नेतृत्वालाच व्हावे लागेल!