PMC News : पश्चिम आशियातील संघर्षार्च्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा बचत, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि खर्च नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नियमावली जाहीर केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष इंधन बचत, वाहन वापर नियंत्रण, डिझेल खर्च कपात आणि प्रशासकीय उधळपट्टी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे टाळत केवळ सर्वसाधारण सूचना दिल्याने ही नियमावली तकलादू ठरणार आहे.

याअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आयुक्तांनी इंधन, ऊर्जा बचतीसाठी प्रयत्न केले जातील, दैनंदिन इंधन बचतीत ३० टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. भाजप पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनानेही याला पाठिंबा दिला होता. प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या नियमावलीत इंधन बचतीसाठी कोणती ठोस अंमलबजावणी यंत्रणा किंवा काटेकोर निर्बंध दिसून येत नाही. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिका कामचलाऊ असल्याचे दिसते.

आयुक्तांच्या सर्व सूचना बहुतांश कार्यालयीन शिस्तीशी संबंधित असून, इंधन बचतीसाठी सर्वाधिक खर्चिक बाबी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वाहन वापरावर नियंत्रण, खासगी वाहनांचा अतिरेकी वापर, डिझेलवरील खर्च, अनावश्यक दौरे, जादा वाहन फेऱ्या किंवा इंधन वापराचे विभागनिहाय ऑडिट यासारख्या कठोर उपाययोजना यात नाहीत. आयुक्तांकडून ३० टक्के इंधन बचतीचा दावा केला होता. त्यामुळे, पालिका अनावश्यक वाहन वापर कमी करेल,

तसेच इंधनासाठी नियमावली केली जाईल अशी अपेक्षा होती. यावर अधिकाऱ्यांनी केवळ कार पुलींग करावी अशी एकमेव सूचना आहे. त्यामुळे वाहनांचा वापर पूर्वीप्रमाणे कायम राहणार आहे. आदेशात कुठेही अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा याचा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे ऊर्जा बचत आणि खर्च नियंत्रण नावाखाली केवळ औपचारिक आदेश काढल्याचे दिसते.

याकडे दुर्लक्ष
वाहन वापरासाठी स्वतंत्र मॉनिटरिंग, विभागनिहाय इंधन वापर अहवाल, अनावश्यक अधिकृत दौऱ्यांवर निर्बंध, इंधन खर्चाचे पारदर्शक परीक्षण आवश्यक आहे. त्याऐवजी सर्वसाधारण सूचना जारी करून प्रशासनाने केवळ दिसण्यापुरती बचत दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य शासनाच्या परिपत्रकानंतर पालिकेने तत्काळ प्रभावाने ही नियमावली लागू केली असली, तरी प्रत्यक्ष खर्च बचत होणार की हा केवळ इंधन बचतीचा फार्स ठरणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष असणार आहे.

आयुक्तांची नियमावली
१- विभागीय बैठका शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेणे
२-अधिकाऱ्यांनी कार पूलिंगचा वापर
३-अनावश्यक दिवे, पंखे, वातानुकूलन यंत्रणा आणि संगणक बंद ठेवणे
४- कार्यालयीन वेळेनंतर विद्यूत उपकरणे बंद असल्याची खात्री करणे
५-अनावश्यक मुद्रण, बॅनर, फ्लेक्स आणि सजावटीवरील खर्च टाळणे
६-ई-ऑफिस आणि डिजिटल माध्यमातून पत्रव्यवहार वाढविणे
७- कार्यालयात नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे