PMC News- केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी पुणे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळत असताना या निधीचा नेमका विनियोग किती झाला, किती निधी अखर्चित आहे आणि कोणत्या योजनांसाठी किती रक्कम शिल्लक आहे, याचा एकत्रित हिशेबच महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. २०१५-१६ ते २०२५-२६ या कालावधीत महापालिकेला तब्बल ३ हजार ६३२ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान प्राप्त झाले आहे.

मात्र, त्यापैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगरसेविका दीपाली संतोष डोख यांनी ऑक्टोबर महिन्याच्या मुख्य सभेतील प्रश्नोत्तरात केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला विविध योजनांसाठी मिळालेल्या अनुदानाचा तपशील मागविला होता. योजनानिहाय आणि वर्षनिहाय मंजूर व प्रत्यक्ष प्राप्त निधी, त्यातील खर्च, अखर्चित रक्कम, तसेच निधी परत करावा लागला का, याची माहिती त्यांनी मागितली होती.

आतापर्यंत मिळाले ३,६३२ कोटी
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१५-१६ मध्ये ११०.०८ कोटी, २०१६-१७ मध्ये ३३४.८० कोटी, २०१७-१८ मध्ये १५३.४० कोटी, २०१८-१९ मध्ये २०५.२३ कोटी, २०१९-२० मध्ये २१२.३६ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ३४०.७९ कोटी, २०२१-२२ मध्ये २४२.२५ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ४१४.३९ कोटी, २०२३-२४ मध्ये ५५६.०५ कोटी, २०२४-२५ मध्ये ७०४.६५ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये ३५८.३५ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे.

मात्र, प्राप्त निधीपैकी किती खर्च आणि किती शिल्लक आहे, याबाबत स्पष्ट आकडेवारी दिलेली नाही. निधी अखर्चित असल्यास तो कोणत्या योजनांमध्ये आहे, तो खर्च न होण्याची कारणे आणि निधी वेळेत खर्च न झाल्याने केंद्र अथवा राज्य शासनाला कोणती रक्कम परत करावी लागली का, याचेही उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही

हिशेब जाहीर करावा
शासनाकडून मिळालेल्या प्रत्येक रुपयाचा योजनानिहाय हिशेब ठेवणे आणि त्याचा विनियोग वेळेत करणे ही महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, अनुदान प्राप्त झाल्याची वर्षनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असताना त्यातील खर्च आणि अखर्चित निधीची एकत्रित माहितीच उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निधी खर्च न झाल्यास तो पडून राहण्यामागची कारणे, निधीचा उपयोग निर्धारित कामांसाठीच झाला का आणि अखर्चित निधीमुळे कोणत्या योजनांना विलंब झाला, याचा तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्राप्त अनुदानाचा योजनानिहाय, वर्षनिहाय आणि खर्चनिहाय पारदर्शक हिशेब जाहीर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.