PMC News- माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांनी मागितलेल्या माहितीला वेळेत उत्तर देण्याऐवजी फाइल फिरविणे, माहिती देण्यास विलंब करणे आणि अपिलांची संख्या वाढत जाणे, या कारभाराला आता खुद्द महापालिका प्रशासनानेच लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. माहिती अधिकार सप्ताहाच्या निमित्ताने ५ ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान महापालिकेच्या सर्व विभागांतील प्रलंबित माहिती अधिकार अर्ज आणि प्रथम अपिले प्राधान्याने निकाली काढण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ अंतर्गत जी माहिती महापालिकेने स्वयंप्रेरणेने नागरिकांना उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, तीच माहिती अद्ययावत करून संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश पुन्हा द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी नियमितपणे होते की केवळ आदेश काढल्यानंतरच प्रशासनाला त्याची आठवण होते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

प्रत्येक विभागातील जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांची नावे, संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल दर्शनी भागात लावण्याचेही आदेश आहेत. नागरिकांना वारंवार अर्ज करावे लागू नयेत, यासाठी जास्तीत जास्त माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रसिद्ध करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही त्यासाठी स्वतंत्र सप्ताह आयोजित करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.प्रलंबित अर्ज आणि प्रथम अपिलांचा तातडीने निपटारा करण्याबरोबरच राज्य माहिती आयोगातील प्रकरणांच्या सुनावणीला वेळेत उपस्थित राहणे आणि आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास कलम २० नुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, याची जन माहिती अधिकाऱ्यांना जाणीव करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे.या सप्ताहातील कार्यक्रम, प्रलंबित अर्जांची संख्या आणि झालेला निपटारा याचा अहवाल १४ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता सप्ताहापुरती कागदोपत्री लगबग होते की प्रत्यक्षात नागरिकांना माहिती मिळते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.