PMC News – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर आकारणीचा तिढा अखेर महापालिकेच्या पातळीवरच सुटणार आहे. या गावांसाठी निश्चित केलेली वार्षिक करपात्र रक्कमच काही प्रमाणात कमी करून त्यानुसार मिळकतकरात कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या आकारण्यात येणाऱ्या मिळकतकरात तब्बल ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिकेलाच असल्याने त्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचे सादरीकरण महापालिका प्रशासनाकडून बुधवारी झालेल्या महसूल वाढ समितीच्या बैठकीत करण्यात आले. त्यानुसार पुढील काही दिवसांत यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महापालिकेने आकारलेला कर अधिक असल्याने तो कमी करण्याची ग्रामस्थांची मागणी होती. तत्कालीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावांमधील मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटपेक्षा अधिक नसावा, अशी भूमिका घेतली होती. याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत करवसुलीलाही स्थगिती दिली होती.

कुठे झाली गडबड?
महापालिकेत नवीन गावे समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांची मिळकतकर आकारणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. त्यानुसार मुख्य सभेने याबाबत ठरावही केला आहे. त्यानुसार एखादे गाव महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्या गावालगतच्या महापालिका हद्दीतील मिळकतींच्या वार्षिक करपात्र रकमेचा आधार घेऊन संबंधित गावासाठी करआकारणी निश्चित केली जाते.

महापालिकेने १९९७ आणि २०१३ मध्ये नवीन गावे समाविष्ट केल्यानंतर अशाच पद्धतीने करआकारणी केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये सात गावे, तर २०२१ मध्ये आणखी २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांलगतच्या महापालिका हद्दीतील वार्षिक करपात्र रक्कम लागू करण्यात आली. परिणामी या गावांमधील मिळकतींवर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक कर आकारला गेला.

एकीकडे कराचा बोजा वाढला. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेकडून अपेक्षित मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. आता गावांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वार्षिक करपात्र रकमेतच मुख्यसभेच्या माध्यमातून ३५ ते ४० टक्क्यांची कपात केल्यास महापालिकेच्या अधिकारातच मिळकतकर कमी करता येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

महापौरांनीही दिले पत्र
दरम्यान, समाविष्ट गावांची वार्षिक करपात्र रक्कम ३० टक्क्यांनी कमी करावी, अशी मागणी कर संकलन विभागाकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा तोडगा योग्य असून, प्रशासनाने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महापौरांनी या पत्रातून केली आहे. याशिवाय गावांमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर वार्षिक करपात्र रकमेत टप्प्याटप्प्याने २० टक्क्यांची वाढ करण्यात यावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.