Pune News : एचसीएमटीआर आणि इनर रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर ९५ टक्के कर्ज घेण्यास राष्ट्रवादी काॅग्रेसने विरोध (Pune News) केला आहे.

तसेच, महापालिकेकडून पहिल्यांदाच भूसंपादनासाठी कर्ज घेतले जात असून पालिकेने आपली आर्थिक स्थिती जाहीर करावी तसेच एका बँकेतच मुदत ठेव ठेवण्याऐवजी सर्व बँकांकडून व्याजदर मागवून अधिक व्याज देणाऱ्या बँकेची निवड करावी, अशी मागणी नगरसेवक ॲड. निलेश निकम यांनी केली आहे.

यासाठी पूर्वीचा निर्णय दफ्तरी दाखल करून फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. एचसीएमटीआर आणि इनर रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी ५०० कोटींची मुदत ठेव ठेवून त्यावर ९५ टक्के कर्ज घेण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबर रोजी (Pune News) घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयापूर्वी एससीएमटीआरचा विस्तृत प्रकल्प अहवालही प्रशासनाने सादर केलेला नाही, असा आक्षेप निकम यांनी घेतला आहे.

महापालिकेचे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत प्रलंबित असताना कर्ज घेण्याची घाई कशासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. २०२५-२६ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र अद्याप सादर झालेले नाही. आकाशचिन्ह परवाना शुल्क वसुली आणि नव्या परवान्यांसाठी प्रतिचौरस फूट ७५० रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे.

शासनाकडून मुद्रांक शुल्कापोटी ८७३ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. समाविष्ट ३२ गावांतील मिळकतकर वसुलीचे धोरण आणि मिळकतकराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या सुमारे १३० कोटी रुपयांच्या संभाव्य उत्पन्नाची आकारणीही प्रलंबित आहे.

एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक, बॉटलनेक, इनर रिंगरोड आणि विकास आराखड्यातील अत्यावश्यक रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी एकत्रित किती निधी लागणार, याचा प्रस्ताव आधी सादर करावा, अशी मागणीही निकम यांनी (Pune News) केली आहे.